काठमाडौं । हटिया बजारबाट पश्चिम दरम खोला पुल तरेपछि सडकछेउ टंक केसीको घर छ । यो घरमा अहिले मान्छेहरूको भेटघाट र आवतजावत बाक्लो छ । किनभने चुनावका लागि गाउँ छिरेका ‘माइला बा’ को बसोबास यही घरमा छ । भेटघाट गर्न आउनेलाई केही समय रोकेर गाउँलेका ‘माइला बा’ अर्थात् चित्रबहादुर केसी विगत र अहिलेको चुनावी अनुभव साट्न तयार भए ।

विगतमा तीनवटा चुनावमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरेका केसी अहिलेको खर्चिलो र भड्किलो चुनाव शैलीबाट दिक्क छन् । चुनावी अनुभवको पन्तुरो उनले यसरी खोले कि जुन अहिलेका उम्मेदवारका लागि कथाजस्तो लाग्छ ।

२०५१ सालको चुनाव हारेपछि केसी ०५६ मा पुनः उम्मेदवार बन्ने भए । चुनाव नजिकिँदै जाँदा उनलाई केही खर्च लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । उनले कार्यकर्तासँग सोधे, ‘पैसा चाहिन्छ ?’ ‘चाहिँदैन, खल्तीमा २४ सयजति चाहिँ सधैं राख्नुहोस्, त्यति भए पुग्छ,’ शुभेच्छुकले सुझाव दिए, ‘यसो तपाईंलाई भेट्न कोही मान्छे आउन सक्छन्, चिया खुवाउनुपर्ने हुन सक्छ, त्यसका लािग पैसा चाहिन्छ ।’ शुभेच्छुकहरूको सुझावअनुसार उनी २४ सय रुपैयाँ खल्तीमा राखेर चुनावी दौडमा निस्किए । उनले चुनाव जिते ।

पार्टीमा चुनावी खर्चको समीक्षा भयो । ‘यसो हेरेको त मेरो खल्तीको २४ सय रुपैयाँ त जस्ताको तस्तै रहेछ,’ केसीले सुनाए, ‘केही खर्च नै गर्नुपरेन, केमा खर्च गर्ने मैले ठाउँ नै पाइनँ ।’ समीक्षा बैठकमा केसीले आफ्नो खल्तीको पैसा जस्ताको तस्तै रहेको सुनाउँदा सहयोद्धाहरूले ‘त्यति पैसा पनि खर्च नगरी चुनाव जितेको’ भन्दै अचम्म माने । एक जनाले त ठट्टा पनि गरे, ‘त्यत्रो चुनाव जित्दा त्यति पनि खर्च नगरेको !’

‘त्यसबेला मतदाता, कार्यकर्ता इमानदार, अनुशासित थिए, भड्किला थिएनन्,’ विगतसँग अहिलेको तुलना गर्दै केसीले भने, ‘अहिले त कुनै सभामा जानुपर्‍यो भने गाडी नभई हुँदैन, गाडी छ जाऔं भन्दा पनि सडकसम्म ओर्लिन पनि नमान्ने खालको अवस्था भइसकेको छ ।’ चुनावमा ‘खान्तेपिन्ते’ बढी चल्न थालेको छ ।

कच्ची नै भए पनि सबैजसो गाउँमा बाटो पुगेको छ । हिँड्ने कष्ट गर्न कोही चाहँदैन । गाडीको लावालस्कर जसले अघिपछि लगायो, त्यही प्रभावशाली जस्तो देखिन्छ । ‘यस्तो स्थिति छ कि राजनीतिक आस्था र दर्शनको पछि लाग्नेहरू घटदै छन्, पैसा र शक्ति परिचालन गर्नेको दबदबा बढदै छ,’ केसीले भने, ‘यस्तो तरिकाले चुनाव जितेर गएपछि त्यसले माथि गएर कसरी राम्रो काम गर्छ ?’

अन्य दलको तुलनामा आफ्नो दलका कार्यकर्ता केही अनुशासित रहेको उनको दावी छ । तर यही अनुशासनले बाँध्दा पार्टी खिइँदै गएको उनले पनि बुझेका छन् । ‘पैसा भए जे पनि बन्न सकिने अवस्था छ, त्यसैले चुनाव यति सारो भडकिलो भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘म लेखा समितिमा रहँदा एक जना व्यक्तिले बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेपछि कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । निकै ठूला ती व्यापारी ०६४ सालमा सांसद बनेर मेरै छेउमा कुम जोड्न आइपुगे ।’ यस्तो अवस्था देखेका केसीले ०७० देखि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न छाडेका छन् । अहिले पनि उनी समानुपातिक उम्मेदवार छन् । प्रत्यक्ष चुनाव लडदा आवश्यक पर्ने आर्थिक जोहो गर्ने अवस्था उनको छैन । ‘खर्च गर्ने अवस्था मेरो छैन, यति भडकिलो भयो कि अब विचार र व्यक्तिले मात्र जित्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’

गाउँघरका दृश्य हेर्दा ‘माइला बा’ ले भनेको सही नै देखिन्छ । चुनावी प्रचारमा एउटा उम्मेदवारका पछाडि कम्तीमा दर्जन गाडी अघिपछि हिँडेका हुन्छन् । ती गाडीमा कार्यकर्ता भरिभराउ हुन्छन् । बिहानदेखि बेलुकासम्मको हिँडाइ, खुवाइ र बसाइ खर्चको दायित्व उम्मेदवारकै हुन्छ । एउटा गाडीको दिनको भाडा कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यस्ता गाडी दर्जन हुन्छन् । ती गाडीमा हिँड्नेहरूको खर्च पनि जोडिन्छ । झन्डै महिना दिन लामो प्रचारमा यही अनुपातमा खर्च हुँदा त्यसको कुल हिसाब कति होला ? उम्मेदवारहरू बताउन चाहँदैनन् । तर, बढदो चुनावी खर्चले उनीहरूको पनि मथिंगल खलबलिएको छ । गोरखाको पालुङटार क्षेत्रमा चुनावी सभा गर्दै हिँडेका नयाँ शक्ति पार्टीका बाबुराम भट्टराईको बुझाइमा यस्तो चुनावीशैलीले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । ‘यस्तो खालको चुनावीशैलीले हामीलाई राम्रो बाटोमा लैजाँदैन,’ उनले भने । विगतमा चुनावका लागि पार्टीले पनि बढी दायित्व ठान्थ्यो तर अहिले बढी उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाएको छ । ‘पहिले पार्टी प्रमुख हुन्थ्यो, पार्टीप्रति बढी अपेक्षा राखिन्थ्यो तर अहिले उम्मेदवार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यसले केही भार थपेको छ,’ स्याङ्जा २ की उम्मेदवार पद्मा अर्याल भन्छिन् ।

चौथो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका पर्वतका कांग्रेस उम्मेदवार अर्जुन जोशीको अनुभव सुन्दा चुनाव विगतभन्दा अहिले अप्ठेरो बन्दै गएको छ । ‘०५६ मा चुनाव लडदा म सबै गाउँमा हिँडेर पुगेको थिएँ, अहिले जता पनि गाडी पुग्छ,’ जोशीले सुनाए, ‘प्रविधिको विकास र यातायातका कारण पनि अहिले खर्च बढेको छ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस पटक चुनावी खर्च धेरै बढ्यो । धेरै उम्मेदवार भएकाले आफूले सकेको खर्च उनीहरूले गरे । ‘अहिलेको चुनावमा एक्लै उम्मेदवार भएकाले खर्चको दायित्व एक्लै व्यहोर्न‘पर्ने अवस्था छ,’ जोशीले भने ।

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार एक जना उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । तर आयोगको आचारसंहिताको सीमाभित्र बस्दा त कुनै पनि उम्मेदवारको प्रचार नै नहुने अवस्था छ । आयोगको आचारसंहिताका कारण सबै उम्मेदवार खर्चको सीमाभित्रै बसेको दाबी त गर्छन् तर उनीहरूको प्रचार हेर्दा त्यो सीमा धेरै पर धकेलिएको पुष्टि हुन्छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।