काठमाडौं । नेपालमा उडान गरिरहेका दुई दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले विभिन्न सेवा उपभोग गरेबापत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।

वायुसेवा कम्पनीहरूले यात्रुसँग उठाएको सेवा शुल्कसँगै उनीहरूले विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने विमानस्थल विकास शुल्क, अवतरण (ल्यान्डिङ) र विसान (पार्किङ) शुल्क, हवाई परिवहन (सञ्चार परिवहन उपकरण प्रयोग) शुल्क, सुरक्षा शुल्क, कोठा काउन्टर शुल्क लामो समयदेखि नतिरेका हुन् । जब कि तिनै वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपालमा उडान गरेर वार्षिक झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ आफ्ना देश लैजाने गरेका छन् । नेपालको उड्डयन बजार १ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ । यसमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको हिस्सा करिब १० प्रतिशत हाराहारी छ ।

वायुसेवा कम्पनीहरूलाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ नतिर्ने वातावरण भने त्रिभुवन विमानस्थलकै महाप्रबन्धक (प्रमुख) देवानन्द उपाध्यायले बनाइदिएका हुन् । साढे दुई वर्षदेखि त्रिभुवन विमानस्थल प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका उपाध्यायले ‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७’ र ‘आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५७’ लाई लत्याएका कारण रकम नउठेको हो ।

विमानस्थलले २०७४ असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४७ करोड ३९ लाख ६५ हजार २ सय ७ रुपैयाँ शुल्क उठाउन बाँकी छ । नागरिकलाई प्राप्त कागजातअनुसार मलेसियाको निजी वायुसेवा कम्पनी एयर एसिया एक्स एक्लैले विमानस्थललाई ३० करोड ८२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तर, सबैभन्दा धेरै नेपाल वायुसेवा निगमबाट उठ्न बाँकी छ । निगमले ८३ करोड ६० लाख तिरेको छैन ।

‘विमानस्थल प्रमुख भएयता उपाध्यायले एकपटक पनि ती वायुसेवा वा अन्य कम्पनीलाई बक्यौता रकम चुक्ता गर्न पत्राचार गरेका छैनन्,’ सम्बद्ध उच्च स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भन्यो, ‘जति रकम उठ्न बाँकी छ, त्यसमध्ये थोरै हिस्सामात्र उनी प्रमुख हुनुभन्दा अगाडिको हो र ठूलो हिस्सा उनले जिम्मेवारी लिएपछिको हो । यसमा उपाध्यायसहित विमानस्थलको अर्थ महाशाखा, राजस्व शाखामा कार्यरत सबै कर्मचारीको मिलेमतो छ।’

लामो समयदेखि महाप्रबन्धक उपाध्याय र उनको ‘टिम’ ले ठूलो परिमाणको बक्यौता उठाउन ताकेता नगरेपछि विमानस्थलको प्रमुख सञ्चालक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तोकिएका छन् । समितिले काम सुरु गरिसकेको छ।

त्यसैगरी विमानस्थलले भारतका निजी वायुसेवा कम्पनी जेट एयरवेजसँग १८ करोड ५९ लाख र इन्डिगो एयरलाइन्ससँग २२ करोड ७४ लाख, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को फ्लाई दुबईसँग ११ करोड ४१ लाख, मलेसियाको सरकारी वायुसेवा कम्पनी मलेसिया एयरलाइन्ससँग १५ करोड ६६ लाख, युएईकै एयर अरेबियासँग ९ करोड २७ लाख, थाइल्यान्डको थाई एयरवेजसँग ६ करोड ३ लाख, मलेसियाको निजी वायुसेवा मालिन्दो एयरसँग ३ करोड ५४ लाख र भारतको सरकारी वायुसेवा एयर इन्डियासँग ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

त्यसैगरी टर्कीको सरकारी वायुसेवा टर्किस एयरलाइन्ससँग ४ करोड ४४ लाख, चीनको चाइना इस्टर्न एयरलाइन्ससँग ३ करोड ६५ लाख, नेपालको हिमालय एयरलाइन्ससँग ५ करोड ७ लाख, कतारको सरकारी वायुसेवा कतार एयरलाइन्ससँग ३ करोड २८ लाख, हङकङको क्याथे ड्रागन एयरसँग ३ करोड २० लाख, युएईकै इतिहाद एयरवेजसँग २ करोड, चीनको एयर चाइनासँग १ करोड ८८ लाख, ओमानको सरकारी वायुसेवा ओमान एयरसँग ४ करोड १७ लाख, सिंगापुरको सिल्क एयरसँग करिब २ करोड, चीनको चाइना साउदर्न एयरलाइन्ससँग १ करोड ६४ लाख, कोरियाको सरकारी वायुसेवा कोरियन एयरसँग २ करोड ३१ लाख, नेपालका सौर्य एयरलाइन्ससँग २ करोड ९७ लाख र सिम्रिक एयरलाइन्ससँग ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

विमानस्थलले ९८ कम्पनीसँग बक्यौता उठाउन बाँकी छ । वायुसेवा कम्पनीबाहेक युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सीसँग ५ करोड ४८ लाख र होटल सोल्टीसँग १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पनि उठाउन बाँकी छ।

‘त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक उपाध्यायले नियतवस बक्यौता नउठाएको देखिएको छ र यसमा आर्थिक चलखेलको शंका छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लामो समय बक्यौता उठाउन बेवास्ता गरेपछि प्राधिकरण मुख्यालयले यसबारे पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उनले जवाफ दिएनन्।’

‘विमानस्थल सेवा शुल्क २०६७’ को नियम २९ मा ‘विमानस्थलमा तोकिएको शुल्क उठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विमानस्थल प्रमुखको हुने’ उल्लेख छ भने नियम ३० मा ‘कुनै पनि वायुसेवा वा अन्य कम्पनीबाट ६० दिनभित्र त्यस्तो शुल्क उठेन भने सम्बद्ध वायुसेवाको उडानमा रोक लगाउन र अन्य कम्पनीको कारोबार रोक्का गर्नसक्ने अधिकार विमानस्थल प्रमुखलाई हुने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी ‘आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५७’ को नियम ३।३।५ मा ‘विमानस्थलमा तोकिएको शुल्क उठाउने असुलउपर गर्ने जिम्मेवारी विमानस्थल प्रमुखको हुने’ पनि उल्लेख छ।

‘महाप्रबन्धक उपाध्यायले दुवै नियमावली लत्याउँदै अर्बौं बक्यौता नउठाएपछि सम्बद्ध वायुसेवा र कम्पनीले ठूलो रकम चलाउन पाएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर उनी र उनीअन्तर्गतका कर्मचारीमाथि छानबिन हुनुपर्छ।’

अमेरिकामा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा भाग लिन कात्तिक तेस्रो साता त्यता गएका महाप्रबन्धक उपाध्याय फर्किएका छैनन् । उनले एक साताभित्र फर्किने जानकारी प्राधिकरणलाई दिएका थिए । विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि निगरानी गरिरहेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।