काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेलसहित भ्रष्टाचारसँग जोडिएका १० वटा मुद्दामा सुनुवाइका लागि अघिल्लो साताको आइतबार पेसी तोके पनि ‘हेर्न नभ्याइनेु को सूचीमा परे । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासमा भ्रष्टाचारका मुद्दा पेसीमा चढाइएको थियो ।
०६० सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका पोखरेलले २०६९ चैतदेखि सर्वोच्चमा तारिख खेपिरहेका छन् । पाँच वर्षदेखि मुद्दाको पालो कुरेर बसेका पोखरेल त्यसदिन पनि यत्तिकै फर्किए। अर्का पूर्वसहसचिव वामदेवदीप अधिकारी पनि ०६६ सालदेखि सर्वोच्चमा धाइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश फेरिएसँगै भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यावहारिक रूपमा भने प्रतिफल हात लाग्न सकेको छैन । अझै पनि १०वर्ष पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेर अड्किएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलेझैं अहिलेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि पदबहाली हुने दिन सार्वजनिक गरेको ३९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता थियो । ‘संवैधानिक विवाद तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयका विवादको शीघ्र निरुपणमा जोड दिइनेछ, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको प्रतिबद्धतापत्रको १७ औं बुँदामा उल्लेख छ, ‘भ्रष्टाचार, विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित विवादलगायत खास–खास प्रकृतिका मुद्दा तथा थुनुवालगायत मुद्दाको सुनुवाइमा प्राथमिकता दिनेसमेत मुद्दा व्यवस्थापनका उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।’
भ्रष्टाचार मुद्दामा चाँडो सुनुवाइका लागि पेसी व्यवस्थापनमा जोड दिइनेसमेत त्यतिबेला भनिएको थियो। भ्रष्टाचारका मुद्दा सुनुवाइमा विलम्ब भइरहेको गुनासा आइरहेका बेला पराजुलीबाट उक्त प्रतिबद्धता आएको हो । यसअघिका प्रधानन्यायाधीशबाट पनि यसरी नै प्रतिबद्धता व्यक्त भएका थिए। न्याय सम्पादनलाई अनुमानयोग्य बनाउन सूचना प्रविधिको विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनको योजनासमेत ल्याइएको थियो । तर, मुद्दाको तथ्यांकले भ्रष्टाचारका मुद्दा सुनुवाइमा ठोस प्रगति नभएको देखाउँछ ।
सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाका अनुसार हाल सर्वोच्चमा पाँच सय ८८ थान भ्रष्टाचारका मुद्दा थाती छन् । नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, घुस, अकुत सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक संस्थालाई हानि–नोक्सानी र अनुचित कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षौंअघि चलाएका भ्रष्टाचारका मुद्दा न्यायालयमा पुगेर चाङ लागेका हुन् । यता, आरोपित व्यक्ति निर्णयको पर्खाइमा वर्षौंदेखि सर्वोच्चमा तारिख धाइरहेका छन् ।
सर्वोच्च प्रशासनले भ्रष्टाचारका मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा राख्दा र तोक्दा प्राथमिकतामा राख्ने नीति पनि लिएको हो । यस्ता मुद्दालाई सुनुवाइमा प्राथमिकता दिन विगतमा एक महिनाको मात्र पेसी तारिख तोक्ने कामको थालनी पनि भएको थियो । अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीशको अभाव भनेर पन्छिन मिल्ने अवस्था छैन । हाल सर्वोच्चमा संविधानले तोकेका प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशमध्ये २० जना कार्यरत छन् ।
सर्वोच्चमा दशक पुरानो ३९ करोड भ्रष्टाचार दाबी गरिएको ‘लाउडा जहाज भाडा प्रकरणु को मुद्दा टुंगो लाग्न अझै बाँकी छ । चार महिनाअघि दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ थप लम्बिने स्थितिमा पुगेको छ । लाउडा भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, वायुसेवा निगमका सञ्चालक सदस्य तीर्थलाल श्रेष्ठसहित ७ प्रतिवादी मुछिएका छन् । यीमध्येका एक अभियुक्तको मुद्दा लड्दालड्दै मृत्यु भइसकेको छ । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध दायर तीन करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबर अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पनि थाती छ ।
सञ्चयकोषको कर्जा प्रवाह भ्रष्टाचार प्रकरण, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रदीपसमशेर राणा, विमानास्थल भन्सार प्रमुख सावित्री भण्डारी, पूर्वसभासद् डिवी कार्की, तत्कालीन अर्थ सहसचिव जनार्दन शर्मा, केदार चालिसेलगायत मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रतिवादीका तर्फबाट सर्वोच्चमा दोहोरो पुनरावेदन परेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले छिटो न्यायका लागि न्यायिक प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारी वकिलका तर्फबाट मुद्दा रोकिएको होइन । सर्वोच्चबाट २० वटा मुद्दा छिनियो भने ४० वटा दर्ता हुने अवस्था छ । न्याय संवेदनशील विषय रहेकाले सिस्टममै चेन्ज गरेर छिटो गर्नुपर्छ’, भण्डारीले भने, ‘जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई हो । ब्यालेन्स गर्नुपर्ने अवस्था छ । छिटो न्याय नहुँदा असर त पर्छ नै !’ भण्डारीले संविधानमै संशोधन गरेर न्यायाधीश बढाएर भए पनि मुद्दाको छिटो किनारा लगाउनुपर्ने बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
