प्रदेशमा तत्काल पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

प्रदेशमा तत्काल पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक


७ मंसिर २०७४, बिहिबार


काठमाडौं । प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद चुनिएर आउने दिन नजिकिँदै गर्दा सरकारले प्रदेश कार्यपालिकाको संरचना र त्यहाँ रहने कर्मचारीको दरबन्दीसहित अन्तिम खाका तयार पारेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेशमा रहने सातवटा मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको विस्तृत विवरणसहितको कार्यपालिकीय र प्रशासनिक संरचना तयार पारेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा तयार पारेको संरचनाअनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख तथा विभिन्न मन्त्रालयमा अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । कर्मचारी केन्द्रीय निकाय (सीपीए) को रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशमा पठाइने कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बलराम रिजालले प्रदेशमा रहने मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रालयका लागि कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए । त्यसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी पठाइने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य थालेको सहसचिव रिजालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले प्रदेशको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आउनुअगावै अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी पठाइने बताए ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरकारद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले यसअघि नै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसअनुसार सातवटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि दुई सय कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ भने सातवटै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी, सातवटै प्रदेशमा रहने ४२ वटा मन्त्रालयका लागि चार हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ ।

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले दिएको प्रस्तावका आधारमा सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी तयार पारेको हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सरकारको सचिवस्तरको कर्मचारी पठाइनेछ भने सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहित बढीमा २५ जनासम्म कर्मचारी रहनेछन् । यसैगरी, प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयतर्फ प्रमुख स्वकीय सचिवको नेतृत्वमा १२ कर्मचारी रहनेछन् ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा रहनेछन् भने प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा प्रदेश प्रमुख सचिव रहनेछन् । जसमा सरकारका सचिवलाइ पठाइनेछ । यसैगरी, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायत ६३ कर्मचारी रहनेछन् ।

प्रदेश मन्त्रालयमा भने सहसचिवहरूलाई सचिवका रूपमा पठाउने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा सहसचिव रहनेछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको नेतृत्वमा ५८ जना कर्मचारी पठाइनेछ भने कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नासुसहित १०२ कर्मचारीलाई खटाइनेछ ।

यसैगरी, गृह मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा ५५ जना, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६९ जना, वन विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ जना र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ८३ जना कर्मचारी खटाइनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सुरुमा प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय स्थापना भए पनि पछि प्रदेशसभाले त्यसमा केही थपघटसमेत गर्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाललाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका रहेका कर्मचारीलाई नै सुरुमा प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि खटाइनेछ । क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीबाट अपुग भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउनेछ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस