काठमाडौं । विशेष अदालतले कर फस्र्योट आयोगअन्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाललाई भ्रष्टाचार अभियोगमा एक करोड धरौटी माग गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानद्वारा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तीन पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपयाँ बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

उक्त मुद्दाको विषयमा थुनछेक बहस गर्दै विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले एक करोड धरौटी माग गरेको हो । विशेषमा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये दुईजनालाई एक करोड धरौटी माग गरे पनि राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मा भने अदालतमा उपस्थित नभएकाले उनको विषयमा फैसला हुन नसकेको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।

धरौटी तिर्न नसकेपछि दुवैजनालाई डिल्लीबजार कारागारमा पठाइएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बरबराबर जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले बिभिन्न व्यापारिक फर्मलाई अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको विषयमा शर्मालगायत व्यक्तिमाथि परेको उजुरीको आधारमा छानबिन गरेको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फस्र्र्याट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए ।

१७ सय निवेदनमध्ये कर फछर्योट आयोगले एक हजार ६९ फर्मको कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयपछि अख्तियारमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपयाँबराबरको रकम मिनाहा दिइएको, जसका कारण मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै किटानीसहित उजुरी परेको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।