२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश मुकाम ‘चुनावपछि’

अ+ अ-

काठमाडौं । सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई विकल्पसहित सम्भाव्य ठाउँको प्रस्ताव गरे पनि ‘भोट बैंकमा असर पर्ने’ भन्दै सरकार हच्किएको छ ।

एक ठाउँमा अस्थायी मुकाम तोक्दा अर्को स्थानका मतदाता भड्कन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हाल प्रदेशको मुकाम तोक्ने काम थाती राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः निर्वाचनपछि मात्रै सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिनेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका संघीयता तथा शासकीय सुधार हेर्ने सचिव खगराज बरालले सम्भवतः निर्वाचनलगत्तै अस्थायी मुकाम तोकिने बताए ।

निर्वाचनलगत्तै मुख्यमन्त्री र मन्त्री आउने भए पनि उनीहरू बस्ने अस्थायी मुकाम तोक्न र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सरकार असमर्थ देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बरालले दोस्रो चरण निर्वाचन २१ मंसिरमा सम्पन्न हुनासाथ प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्दा पनि खासै समस्या नपर्ने बताए ।

‘२१ गते निर्वाचन सकेपछि २२ गते नै अस्थायी मुकाम तोकेर प्रदेश प्रमुख पठाउँदा पनि काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले नतोक्दैमा कुनै समस्या पर्दैन’, उनले भने । उनका अनुसार सरकार २१ मंसिरपछि मात्रै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments