काठमाडौं । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) का लागि दातृ निकायले सम्झौता गरेको अनुदान तथा सहायताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि दातृ निकायले काम सकेपछि भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र अहिले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार र बजेट सीधै स्नानीय तहमा गएकाले अनुदानमा जोखिम थपिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

गुणस्तर सुधार गर्ने योजनासहित शिक्षा मन्त्रालयले २०१६/१७ देखि एसएसडिपी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्माले पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि झन्डै साढे ६ खर्ब लाग्ने बताए । सो कार्यक्रम वैदेशिक सहायता र अनुदान गरी ४४३ मिलियन अर्थात् ४४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको उनले बताउ । दाताहरूसँग काम सकेपछि भुक्तानी लिने गरी सम्झौता भएको र स्थानीय तहबाट एसएसडिपीको मर्मअनुसार शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेमा प्रतिबद्धताअनुसार रकम नआउने उनले बताए ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको र बजेटसमेत सरकारले सीधै स्थानीय तहलाई दिएकाले शिक्षा मन्त्रालयले प्रगति विवरणलगायतमा दबाब दिने अवस्था नरहेको शर्माको भनाइ छ । ‘एसएसडिपीले कार्यक्रम अवधिभर एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता भएको छ, स्थानीय तहले नमुना विद्यालय बनाउन प्राथमिकता नदिएमा प्रतिबद्धता गरेको रकम नआउन सक्छ,’ उनले भने ।

शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीचमा द्वन्द्वसमेत भएको छ । एसएसडिपीले शिक्षकको दरबन्दी मिलानलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । कतिपय जिशिकाले शिक्षक सरुवा गर्न खोज्दा स्थानीय तहका अधिकारीले रोक्नेसमेत गरेका छन् । शिक्षकको दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको शिक्षाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘शिक्षकको दरबन्दी मिलान अब शिक्षा मन्त्रालयले मात्र गरेर हुने अवस्था छैन, सबैले प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ शिक्षा विभागका निर्देशक शर्माले भने ।

त्यसैगरी, नमुना विद्यालय बनाउने, रेट्रोफिटिङ गर्नेलगायतका अधिकारसमेत स्थानीय तहमा गएको छ । विभागका अर्का निर्देशक केशव दाहालले काम गरेर रकम माग्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले भोलि के हुन्छ भन्ने चुनौती थपिएको बताए ।

यसअघिको एसएसआरपीले शिक्षामा पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको थियो । सो कार्यक्रम सकिएपछि सरकारले गुणस्तर वृद्धिका लागि एसएसडिपी कार्यक्रम ल्याएको हो । एसएसडिपीले विगतका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिँदै गुणस्तर वृद्धिका लागि भन्दै केही नयाँ कार्यक्रम पनि राखेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने, शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने, भौतिक संरचनाको सुधार, माध्यमिक तहसम्म विज्ञान, गणितका विषय शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षा सुधार र तालिमलगायतको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनेसमेत प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिले अनिवार्य तथा निःशुल्क घोषणा गरिएको आधारभूत तह अर्थात् कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका झन्डै साढे लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।