काठमाडौं । शाह गु्रप अफ इन्डष्ट्रिजले बैंककबाट आयात गरेको प्लास्टिक इभा ९दाना० कोलकाता बन्दरगाह हुँदै बीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह ल्याउन खोज्यो । त्यसका लागि उसले सिपिङ कम्पनीलाई १ हजार ३ सय डलर कन्टेनर भाडा तिर्‍यो ।

पानीजहाजबाट ल्याइएको सामान बन्दरगाहमा अनलोड गर्नै केही दिन लाग्यो । एजेन्टले भन्सार क्लियरेन्स गर्दा थप केही दिन बित्यो । नेपाल ढुवानी गर्न रेलको र्‍याक नपाएर एक महिनाभन्दा बढ्ता थन्क्याउनु पर्‍यो । राखिएको डेमरेज (बिलम्ब शुल्क) मात्र थप १ हजार ३ सय डलर (करिब १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ) तिर्नु पर्‍यो ।

‘तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा बिलम्ब शुल्क तिर्नु नपरेका घटनै हुँदैनन्’, शाह ग्रुपअन्तर्गत प्रेस्टिज फुटवेरका सञ्चालक हरि गौतमले अनुभव सुनाए, ‘पुरानो र साँघुरो बन्दरगाह, भारतमा सरकारी प्रक्रियामा हुने अल्झन, कम रेल, तिनले नेपाली सामानलाई दिने न्यून प्राथमिकता, झन्झटै दिएर आर्जन गर्ने गौंडाहरुजस्ता कारण आयात अनावश्यक खर्चिलो बनेको छ । त्यसको भार अन्ततः नेपाली उपभोक्तामा गएर जोडिन्छ ।’

बीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव माधव राजपालका अनुसार रेलमा बढीमा ३ दिन लाग्ने कोलकाताबाट कन्टेनर नेपाल आइपुग्न सरदर तीन महिना लाग्छ । ‘६–८ महिना लागेका घटना पनि छन् । सरदरमा तीन महिना मान्दा हुन्छ’, उनले भने, ‘कतिले दोब्बर–तेब्बरसम्म डेमरेज तिर्नुपरे पनि औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्न आउँछ ।’

बीरगञ्जका व्यवसायीले निकालेको अनुमानित आँकडाअनुसार आयातका क्रममा बर्षको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिलम्ब शुल्कमा जाने गरेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा कन्टेनर आइसकेपछि सिपिङ कम्पनीले नेपालमा ढुवानी गरी १४ दिनभित्र कन्टेनर फिर्ता दिइसक्नुपर्छ । ढिला भए दैनिक सरदर १ सय डलर बिलम्ब शुल्क लाग्न थाल्छ । लामो समय अडकए त्यसको दर पनि बढ्छ । नेपाली आयातकर्ताहरु भन्छन्, ‘१४ दिन कागजी प्रक्रियामै बित्न सक्छ । ढुवानीका लागि भोग्नुपर्ने कष्ट त्यसपछि सुरु हुन्छ, जुन कति दिनमा सल्टिन्छ भन्ने यकिन छैन ।’

भारतीय बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने सामान बीरगञ्ज, भैरहवा, बिराटनगर, काँकरभिट्टा नाका तथा बीरगञ्जकै सुक्खा बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिन्छन् । त्यसका लागि नेपालसँग सम्झौता भई प्रयोगमा आएका भारतीय बन्दरगाहमा कोलकाता, हल्दिया र बिसाखापट्टनम हुन् । सरकारी र सबैभन्दा नजिक रहेकाले ८० प्रतिशतभन्दा बढ्ता आयात कोलकाताबाटै हुन्छ । उक्त बन्दरगाह जीर्ण हुँदै गएको, साँघुरो, सानो र अव्यवस्थित भएकाले व्यवसायीले हन्डर खेप्नु परेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।