काठमाडौं । कीर्तिनिधि बिष्ट पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेनाका चेकपोस्ट थिए । पाटनमा भारतीय सैन्य मिसनले अड्डा जमाएको थियो । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म १८ वटा भारतीय चेकपोस्ट राखिएको २० वर्ष भइसकेको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएर सिंहदरबारभित्र हुने भारतीय हस्तक्षेप कम गर्न सफल भए पनि उत्तरी सीमाबाट चेकपोस्ट हटाउन सकेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री भएको करिब एक वर्षपछि २०२६ सालमा बिष्टले एकाएक उत्तरी सीमाबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरिदिए । त्यो पनि सरकारी स्वामित्वको अंग्रेजी अखबार ‘दी राइजिङ नेपाल’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामार्फत ।

२००८ सालदेखि नेपालको उत्तरी सीमामा राखिएका भारतीय चेकपोस्ट हटाउने निर्णय नेपाल सरकारले गरेपछि भारतलाई सह्य हुने कुरै थिएन । २००७ सालदेखि सिंहदरबार र राजदरबारमा रहेको भारतीय प्रभावलाई २०१७ सालपछि महेन्द्रले कम गर्दै लगेका बखत भएको यो निर्णयले भारतमा हल्लीखल्ली मच्चियो ।

बिष्टले भारतीय चेकपोस्ट हटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि भारतका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री दिनेश सिंहले त्यहाँको संसद्लाई नेपालबाट विस्तारै आफ्ना सैनिकहरू हटाइने जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि बिष्टसँगको भेटमा यसै विषयलाई लिएर इन्दिरा गान्धीले प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘तपाईंले किन सार्वजनिक रूपमा निर्णय गर्नुभएको ?’

बिष्टसँग डेढवर्षअघि पंक्तिकारले लिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा भारतीइ चेकपोस्ट हटाएको प्रसंगमा उनले भनेका थिए, ‘मिसेस गान्धीले तपाईंले कुरा मिलाएर गर्या भए हुन्थ्यो, किन पब्लिक्ली निर्णय गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।’ जवाफमा बिष्टले भनेका थिए, ‘त्यसमा धन्दा नमान्नुस्, जो मैले ग¥या छु, नेपाल र भारतको सम्बन्ध अझ विस्तार होस्, अझ फैलियोस्, दुवै देशलाई फाइदा होस् भन्ने हिसाबले गरेको हो ।’
अन्तर्वार्ताको सोही प्रसंगमा उनले थप भनेका छन्, ‘जति पनि इरिट्यान्स छन्, त्यसलाई रिमुभ ग¥यो भने बाटो खुल्छ भनेर निर्णय गरेको हुँ, तपाईंहरूलाई नोक्सान हुने गरेर होइन, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमा जनताले नचाहेको कुरा थोपर्नु तपाईंलाई पनि फाइदाजनक हुँदैन भनेर निर्णय गरेको हुँ ।’

बिष्टले अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘हाम्रो सम्बन्ध सुधारका लागि नयाँ युग खडा गर्दै निर्णय ग¥या हो’ भनेर आफूले गान्धीलाई जवाफ दिएको बताएका थिए । ‘उहाँ (गान्धी) को भित्री मनमा के थियो तर बाहिर केही बोल्नुभएन,’ डेढ वर्षअघिको अन्तर्वार्तामा बिष्टले भनेका थिए ।

२००७ सालको क्रान्ति अन्त्य गर्ने क्रममा दिल्लीमा राणा, राजा र नेपाली कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएसँगै नेपालमा भारतीय प्रभाव बढेको थियो । भारतले त्यसबेला नेपाललाई आफ्नो ‘प्रोटेक्टोरेट’ जस्तै मान्थ्यो । तत्कालीन राजा त्रिभुवन र अन्य १० क्षेत्रमा भारतीय विज्ञलाई सल्लाहकार राखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि बस्ने चलन थियो । २०१७ सालमा महेन्द्रले सत्ता लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय दूत राख्ने परम्पराको अन्त्य भयो । त्यसपछि क्रमशः नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई कम गर्दै लगिएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।