काठमाडौं । भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने यसअघिको आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै केही जग्गा व्यवसायीलाई मात्र कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरेका छन् । गत २७ कात्तिकमा उनले कसैलाई जानकारी नै नदिई भूमिसुधार सचिव शम्भु कोइरालाको सहयोगमा जग्गा कित्ताकाटको निर्णय गरेका हुन् । गत २६ साउनमा भूमिसुधार मन्त्रालयले देशभरका कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न रोक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री दहितले कृषियोग्य जमिनमा अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको जग्गा प्लानिङ रोक्न त्यस्तो निर्णय गरेको बताएका थिए ।
भूमिसुधार राज्यमन्त्री यशोदाकुमारी लामा र मन्त्रालयका अन्य सहसचिव नयाँ निर्णयबारे अनभिज्ञ छन् । मन्त्री दहित र सचिव कोइरालाले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार व्यवस्था विभागलाई लगातार दबाब दिइरहेका छन् । सचिव कोइरालाले मन्त्रीको विशेष चासो रहेको भन्दै सो निर्णय जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘मन्त्रीको चासो नभएको भए आफैँ त्यस्तो निर्णय गरेका मन्त्रीले सर्वोच्चको निर्णय नआउँदासम्म कुर्नुपर्छ भनेर रोक्न सक्थे । तर, मन्त्री आफैँ उत्साहित भएर गुपचुप निर्णय गर्नु र निर्णय कार्यान्वयनमा विशेष चासो दिनुले गम्भीर शंका जन्माएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । जग्गा कारोबार गर्ने संघसंस्थाको प्रभावमा परेर मन्त्री दहितले गलत निर्णय गरेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।
२६ साउनमा भूमिसुधारमन्त्री दहितले देशभरका कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न रोक्ने निर्णय गरेका थिए । उनले कृषियोग्य जमिनमा अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको जग्गा प्लानिङ रोक्न त्यस्तो निर्णय गरेको बताएका थिए । मन्त्रालयको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले २ भदौमा अर्को आदेश जारी नहुँदासम्म जग्गा खण्डीकरण रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रालयले सर्वोच्चको सो आदेशमा असहमति राख्दै ‘भ्याकेट’ गरेको थियो । भ्याकेटपछि सो निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मन्त्रालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका वेला मन्त्रालयले केही छानिएका जग्गा व्यवसायीलाई मात्र जग्गाको खण्डीकरण गर्न खुला गरिएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
