काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी (सीजीजीसी)लाई दिने अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौताको पक्षमा उभिएका छन् ।

तत्कालीन माओवादी सरकारले मुलुकको प्रचलित ऐन कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा सीजीजीसीलाई निर्माणकै ठेक्का (ईपीसी) दिने सम्झौता वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गत सोमबार खारेज गरेपछि ओली यसको खुलेरै विरोधमा उत्रिएका हुन् । गत जेठ २१ गते राजीनामा दिइसकेको कामचलाउ माओवादी सरकारले सीजीजीसीसित समझदारी गरेयता अध्यक्ष ओली मौन रहँदै आएका थिए ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रधानमन्त्री पदमा प्रतिस्थापित भएका ओलीलगायत प्रमुख दलका नेताहरू सम्पूर्ण अध्ययन भएर लागतसमेत तय भइसकेको बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा दिइँदासमेत मौन रहँदै आएका थिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा २० मार्च २०१६ मा चीनको भ्रमणताका बेइजिङस्थित सीजीजीसी मुख्यालयमा तीन घन्टा बिताएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा आमन्त्रित र भ्रमण दलका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतीक्षा गर्न लगाएर ओली सीजीजीसीका उपल्लो तहका नेताहरूसित वार्ता गरेका थिए । एमाले र माओवादीसहित कांग्रेस पनि यो प्रकरणमा मौन थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बखत सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी ईपीसी मोडेलमै निर्माण गर्न प्रयास गरेका थिए । त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता गरेपछि अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेललाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई विवादास्पद सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिन प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । त्यसलगत्तै ओलीलाई विस्थापन गर्दै दाहाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । दाहालले पनि नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तण गर्न प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरिसकेपछि उनका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र ठेकेदार सीजीजीसीका प्रतिनिधिबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गुप्र कम्पनीलाई दिने गरी गरेको निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उल्टाउँदै रद्द गरिदिएपछि एमाले–माओवादीका शीर्ष नेताले सामूहिक रूपमै कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् ।

बुधबार दिनभर गोरखाका चुनावी सभालाई संयुक्त सम्बोधन गरी साँझ काठमाडौं फर्किएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजना सम्झौता रद्द गर्ने काम सरकारले कुनै अमुक शक्तिको ‘दबाबु मा गरेको आरोप लगाएका थिए ।

‘निर्वाचनका बेला सरकारमा बेसर के गर्न मिल्छ, मिल्दैन भन्ने कुरा ४ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई थाहा थिएन र ?’ एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्ने सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयप्रति आक्रोशित हुँदै भने, ‘यो सरकार कामचलाउ हो । यसले दीर्घकालीन काम गर्न पाउँदैन । अनि बूढीगण्डकीसम्बन्धी निर्णय सनकका भरमा गर्ने ? यसमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको कुरा छ । आफैं भएको सरकारले गरेको निर्णयलाई अहिले कसको दबाबमा र कसका लागि खारेजको निर्णय गर्नुपर्‍यो ?’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा त्यसबेलाको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चिनियाँ गेजुवा गुप्र कम्पनीलाई आयोजनाको काम गर्न दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गर्ने बेला कांग्रेसकै मन्त्रीहरू पनि सरकारमा रहेको र अहिले सरकारमै रहेको माओवादीसँग एक शब्द पनि नसोधी सम्झौता रद्द गर्नुले आशंका उब्जिएको दाहालले बताए ।

‘सरकारले अचानक बूढीगण्डकीको सम्झौता खारेज गरेर राष्ट्रको विकास र जनताको हितविपरीत काम गरेको छ । केही गर्नु थियो भने संविधान, ऐन नियमबमोजिम गर्नुपथ्र्यो तर सरकारकै प्रमुख साझेदारसँग एक शब्दसमेत नसोधी लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टीले अलोकतान्त्रिक गतिविधि किन गर्‍यो ?’

दाहालले बूढीगण्डकी आयोजना कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले बढाउन खोजेको भए पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रोक्न खोजेर विकासविरोधी र राष्ट्रहितविपरीत काम गरेको आरोप पनि लगाए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।