काठमाडौं । संघ र प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ अलग–अलग मतपत्र छाप्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चुनाव खर्च बढेको छ । मतपत्र छपाइखर्च बढेपछि निर्वाचन आयोगका लागि छुट्याइएको १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले खर्च नटर्ने देखिएको छ ।

खर्च अपुग हुने भएपछि आयोगले सरकारसँग थप दुई अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । आयोगका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, ‘निर्वाचनका लागि १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निकासा भएको हो। अझै दुई अर्ब रुपैयाँ नपुग्ने देखिन्छ ।’

‘मतपत्र फेरिँदा पहिला छापिएका केही सामग्री खेर गए’, सहायक प्रवक्ता शर्माले भने, ‘स्थानीय चुनावमा भन्दा अहिले खर्च बढेको छ। त्यसैले विनियोजित बजेटले निर्वाचन खर्च धान्न सकेन ।’ यसअघि सम्पन्न तीन चरणका स्थानीय तह निर्वाचनमा आठ अर्ब पाँच करोड खर्च भएको थियो ।

मतपत्रका साथै निर्वाचन केन्द्रपिच्छे एक–एक वटा मतपेटिका पनि थप्नुपर्ने छ। ‘मतपत्र थपिँदा २० हजार मतपेटिका थप्नुपर्छ’, सहायक प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यसले ढुवानी खर्चसमेत दोब्बर भएको छ। दुई वटा मतपत्र छापिने भएपछि छपाइ, जनशक्ति, प्रचारप्रसार लगायतमा थप खर्च बढेको छ।

मतपेटिका सँगै प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा एकएक जनाका दरले आयोगले २० हजार कर्मचारी थप गरेको छ। ‘निर्वाचन आयोगका बाहेक अन्य कर्मचारीको भत्ताका लागि मात्रै चार अर्ब खर्च हुँदैछ’, उनले भने । दुई चरणको निर्वाचनमा १९ हजार आठ सय नौ मतदान केन्द्र रहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ दुई वटा मतपत्र छापिएपछि मतदाता शिक्षाका लागि छापिएका करिब नौ करोडका सामग्री खेर गए । दुईथरी मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णयले आयोगले तयार गरेका निर्वाचन सामग्री, नमुना मतपत्रसमेत प्रयोगविहीन भएका छन् ।

नमुना मतपत्र र अन्य निर्वाचन सामग्री र मतदाता शिक्षाका सामग्रीको व्यवस्थापनमा पुनः खर्च गर्दा आयोगको व्यय भार थपिएको हो । निर्वाचन गर्ने समयमध्ये हिउँदमा चाँडै अध्यारो हुने भएकाले आयोगले हरेक बुथमा टर्चलाइटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । आयोगले प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र समानुपातिक निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै एक करोड ७४ लाख थान मतपत्र छाप्दै छ। सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि एउटै मतपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो । पछि यी दुईको पनि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छापिने भएपछि कुल पाँच करोड २२ लाख मतपत्र छापिने भएका छन् ।

आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न तथा मतदाता शिक्षाको लागि यसपटक एक अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ। प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा मतदाता शिक्षा दिनका लागि एक जना स्वयंसेवक कात्तिक २५ गतेबाट परिचालन गरिएको छ। उनीहरूले एक महिनामा एक हजार ६४ जनालाई मतदाता शिक्षा दिने आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।