काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको दैनिकी बनेको छ, आचारसंहिता उल्लंघनमा कुनै न कुनै सरकारी पद धारण गरेका व्यक्ति वा निकायलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने । तर, जवाफी पत्रमाथि आयोगले ‘के कस्तो कारबाही गर्छ’ भन्ने सार्वजनिक नहुने भएकाले निर्वाचनको ‘कर्मकाण्डी व्यवहारप्रति’ सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना पनि बढिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव नै स्विकार्छन् । ‘आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाप्रति आयोग निकै संवेदनशील छ,’ प्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ‘आचारसंहिता उल्लंघन रोक्न नागरिक तहबाटै विरोध हुनुपर्छ । कसैको लोभ लालच, डर धम्की, भोज भतेर र प्रलोभनमा परेर मतको दुरुपयोग नगर्न र हरेक गलत क्रियाकलापविरुद्ध सचेत मतदाता उभिनै पर्छ ।’
सरकारी साधन–स्रोत दुरुपयोग गरेको, निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भएको, कर्मचारी सरुवा गरेको, मतदातालाई प्रलोभनमा पारेको भन्दै आयोगले दर्जन बढी मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर, आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर ‘कर्मकाण्ड’ मात्र पूरा गर्ने गरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । दुई साताअघि मात्र प्रमुख आयुक्त यादवले प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन भनेर ‘लाचारी’ जवाफ दिइसकेका छन् । ‘आचारसंहिता उल्लंघन भएको उजुरी प्राप्त हुनेबित्तिकै हामी स्पष्टीकरण सोध्छौं,’ आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल भन्छन्, ‘आचारसंहिता पालना गर्ने चित्तबुझ्दो जवाफ आए त्यो प्रक्रिया अघि बढ्दैन । आचारसंहिता भनेको नैतिक प्रश्न पनि हो ।’
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले हालसम्म ४१ वटा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । सबै घटनामा ‘चित्तबुझ्दो जवाफ’ आएकाले आयोगले थप कारबाही गरेन । ०४८ सालयताका सबै निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएका नागरिक समाजका अगुवा हिमालयशम्शेर राणाले आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई आयोगले कारबाही गर्न नसकेर पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । ‘आचारसंहिता उल्लंघन बढ्दै गएको छ,’ आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जिओक)का अध्यक्ष राणा भन्छन्, ‘उल्लंघनकर्तालाई आयोगले कारबाही गर्नै सकेन । पहिला पनि आयोग पन्छिन्थ्यो, अहिले पनि पन्छिन खोज्दै छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
