२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रणबाहिर

अ+ अ-

काठमाडौं । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले व्यापारीसँग मोटो रकम चन्दा लिइरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सहयोग रकम पारदर्शी बनाउन व्यवसायीसँग आग्रह गरेको छ । उम्मेदवार र दलहरूले गर्ने खर्चमा कडाइ गर्न आयोगले व्यवसायीसँग सहयोग मागेको हो । आयोगले शुक्रबार व्यवसायीलाई आयोगमै डाकेर यस्तो आग्रह गरेको हो ।

व्यवसायीबाट चन्दा लिएर दलले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको पाएपछि आयोगले व्यवसायीलाई चन्दा पारदर्शिता बनाउनसमेत आग्रह गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ठूला राजनीतिक दलबाट चन्दा माग भइरहेको भन्दै व्यवसायीले आयोग पदाधिकारीसँग गुनासो गरेका थिए । चन्दा सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी उपचार खोजिनुपर्नेमा व्यवसायीको सुझाव छ । आर्थिक अध्यादेशमै दललाई दिने चन्दाको सीमा उल्लेख गर्नुपर्ने र चन्दाको कर कट्टीको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

मोटो रकम चन्दा दिनुपर्ने अवैध बाटोलाई बैधता दिनेबारे सोच्न आयोग पदाधिकारीलाई व्यवसायीको आग्रह छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले व्यवसायीले दललाई कति रकम चन्दा दिने हो त्यसको सीमा कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक अध्यादेश वा अन्य नियम बनाएर नै किन नहोस् सरकारले यो विषयमा अब सोच्नुपर्छ’, उनले भने । दलहरूको पटक-पटक चन्दा मागले व्यवसायी मारमा परेको उनको भनाइ छ । चन्दा दिने सीमित व्यवसायीले त्यसको राजनीतिक लाभ लिने गरे पनि अरू भने चन्दाबाट आजित बन्न पुगेको उनको तर्क थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments