काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज र काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो रोकिएको छ ।

मापदण्ड पूरा गरेर पनि उपत्यकामा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन नपाएको मनमोहन र मापदण्ड नै पूरा नगरी सञ्चालनमा आउन लागेको नेसनलले सम्बन्धन पाउने सम्भावना टुटेको हो । यी मेडिकल कलेजले आगामी १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पार्ने मापदण्डअनुसार तीन वर्षसम्म अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्रै सम्बन्धन पाउनेछन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७४’ प्रमाणीकरण गरेकी छन् । संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कात्तिक ६ मा अध्यादेशका रूपमा ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा।गोविन्द केसीको मुख्य माग सम्बोधन भएको छ।

अध्यादेशले आमनेपालीको पहुँचमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुग्ने बाटो खुलेको डा।केसीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रपतिका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भेषराज अधिकारीले विधि र प्रक्रियासंगत तरिकाबाट राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यू आफैंले पनि केही समय अध्ययन गर्नुभयो । त्यसबारे विज्ञसँग पनि परामर्श गर्नुभयो । अन्ततः जनहितलाई ध्यान दिँदै प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ’, अधिकारीले भने, ‘अध्यादेश नयाँ संसद्बाट पनि पास भएर कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने उहाँको चाहना छ ।’

कात्तिक १ मा डा. केसीको १३ औं अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले उनीसँग चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । डा. केसी जसरी पनि माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेर अनशन बसेपछि सरकारले उनको अनशन तोडाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । संविधानअनुसार उक्त अध्यादेश तीन महिनाभित्र संसद्बाट पास नभए खारेज हुन्छ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा।केदारभक्त माथेमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई समेटेर चिकित्सा अध्यादेश तयार पारेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।