काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट भइरहेको अस्वाभाविक खर्चको अनुगमन गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा आज निर्वाचनको तयारी तथा निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सरकारी पदाधिकारी तथा उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा उनले निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारबाट भएको अधिक नगद प्रवाहको अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र आन्तरिक राजश्व विभागलाई आग्रह गरेका हुन् ।

डा. यादवले भने, ‘आयोगले तोकेको सीमाभन्दा अत्यधिक रुपमा खर्च भइरहेको छ भन्ने चर्चा छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चिन्ताको विषय हो, खर्चको स्रोत के हो, कहाँबाट आउँछ र त्यो करयोग्य आय हो होइन, त्यसको निगरानी सरकारी निकायबाटै हुनुपर्छ ।’ डा. यादवले दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो सिद्धान्त र घोषणापत्रका आधारमा जनताको मन जित्नुपर्नेमा पैसाका आधारमा निर्वाचन जित्छु भन्ने सोचलाई निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले उद्योगी व्यवसायीले दल र उम्मेदवारका चुनाव चिह्नअंकित टिसर्ट, गञ्जीजस्ता सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा आयोगले रोक लगाइसकेकाले आफू मातहतका संस्थालाई त्यस्ता सामग्रीको उत्पादन नगर्न नगराउनका लागि तत्काल निर्देशन दिन आग्रह गरे । अर्का आयुक्त सुधीरकुमार शाहले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग बैंकमार्फत दिन आग्रह गरे ।

छलफलमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिले दल तथा उम्मेदवारलाई बैंकमार्फत सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको तर त्यसरी दिइएको रकममा कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।