काठमाडौं । कर्णालीको जनमत स्थिर छैन, बदलिरहन्छ । उम्मेदवार दोहोरिन सक्छन् तर जित दोहोरिँदैन । एउटै व्यक्तिले वर्षौं निर्वाचन क्षेत्र ओगट्ने प्रवृत्तिलाई कर्णालीका मतदाताले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । २०४८ सालयताका ५ निर्वाचनमा मुगुका हस्तबहादुर मल्लबाहेक कोही दोहोरिएर सांसद भएका छैनन् । दलहरूले पनि यहाँका मतदाताको चाहना बुझेरै चुनावैपिच्छे फरक उम्मेदवार उठाइरहेछन् ।

कालिकोटमा ०४८ मा कांग्रेसका तिलक न्यौपानेले चुनाव जिते । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उठे, तर पराजित भए । मतदाताले एमालेका यज्ञराज न्यौपाने चुने । एमालेले विगतको मतदाता प्रवृत्ति हेरेरै न्यौपानेलाई दोहोर्‍याएन र ०५६ को निर्वाचनमा प्रेमबहादुर सिंह विजयी भए । ०६४ र ०७० का दुवै संविधानसभा निर्वाचन माओवादी केन्द्रले जित्यो । तर उम्मेदवार फरक । पहिलो संविधानसभाका सभासद खड्गबहादुर विश्वकर्मा दोस्रो चुनावमा माओवादी वैद्य समूहमा लागेपछि महेन्द्रबहादुर शाही उम्मेदवार भए । उनले चुनाव जिते ।

हुम्लामा पनि एकै उम्मेदवार र पार्टीले लगातार जितेका छैनन् । ०४८ सालमा संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट छक्कबहादुर लामाले चुनाव जितेका थिए । ०५१ मा कांग्रेसका चक्रबहादुर शाही र ०५६ मा एमालेका गोरख बोगटी सांसद निर्वाचत भए । ०६४ मा माओवादीका कर्णजित बुढाथोकी विजयी भए भने ०७० को संविधानसभाबाट कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही सभासद बने ।

डोल्पाका मतदाताले पनि चुनावपिच्छे जनप्रतिनिधि फेरेका छन् । दलभन्दा व्यक्तिको प्रभावले हारजित हुने गरेको छ । ०४८ मा कांग्रेसका क्याबो बुढा सांसद भए । उनी राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्थापित मोतीप्रसाद पहाडीले सघाएर कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । ०५१ को निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उठेका उनै पहाडी विजयी भए । त्यस्तै, ०५६ मा एमालेका नरबहादुर बुढाथोकीले चुनाव जिते भने ०६४ मा माओवादीका रामबहादुर बुढाथोकी र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका धनु बुढा विजयी भए ।

जुम्लाको जनमत पनि हरेक निर्वाचनमा फेरिने गरेको छ । ०४८ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्ली महतले ०१५ सालका सांसद भीमप्रसाद श्रेष्ठलाई हराएका थिए । महत एमाले प्रवेश गरेपछि ०५१ मा नेमकिपाले भक्तबहादुर रोकायलाई उठायो । उनी पनि कांग्रेस प्रवेश गरेपछि ०५६ मा एमालेका देवीलाल थापाले जुम्लाको चुनाव जिते । ०६४ मा माओवादीका नरेश भण्डारी र ०७० मा कांग्रेसका ललितजंग शाही संविधानसभा सभासद भएका थिए ।

मुगुका हस्तबहादुर मल्ल मात्र त्यस्ता उम्मेदवार हुन, जसले प्रजातन्त्र पुनस्स्थापनापछिका ५ चुनावमा कर्णालीबाट दुई पटक सांसद हुने मौका पाए । उनले ०४८ र ०५१ मा चुनाव जितेका थिए । त्यसयताका चुनावमा पनि उनी उम्मेदवार भएका छन् । तर जित हासिल गर्न सकेका छैनन् । उनी यस पटक पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् । ०५६ सालमा एमालेका चन्द्रबहादुर शाहीले जिते भने ०६४ मा माओवादीका नवराज धामीले जित हासिल गरे । ०७० को निर्वाचनमा एमालेका मोहन बानियाँ सभासद भए । ‘यो निर्वाचित सांसदले आफ्ना मतदाताको मन जित्न सक्ने गरी काम नगर्नुको परिणति हो,’ कर्णालीको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका अधिवक्ता हिक्मत विष्ट भन्छन्, ‘जनताको मनोविज्ञान बुझेरै पार्टीहरूले उम्मेदवार नदोहोर्‍याउने गरेका हुन् ।’

संसद्मा कर्णाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेकाले सांसदहरूले चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नु नै जनमत बदलिनुको मुख्य कारण हो ।

त्यसैले आम मतदातामा दल र सांसदहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ । राजनीतिक दलका नेता स्थानीय तहमा स्थापित हुन नसक्नु पनि जनमत अस्थिर हुनुको कारण भएको विष्ट बताउँछन् । ‘चुनाव जितेर गएपछि हत्तपत्त नफर्किने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘त्यसले मतदाताहरूले फेरीफेरी जनप्रतिनिधि पठाएका हुन् ।

त्यसमाथि कर्णालीको चुनावमा भेगीय नारा चल्छ । जातीय र नाता सम्बन्धका आधारमा भोट प्रभावित हुन्छ । त्यस्तै, विपन्न र पहुँचविहीन बस्तीमा आर्थिक प्रलोभन र भोजभतेरले पनि जनमत हेरफेर हुने गरेको पाइएको छ ।

जुम्लाका कांग्रेस सचिव कर्णबहादुर शाही चुनाव जित्न लोकप्रिय नारा लगाउने तर पूरा गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले जनताले चुनावपिच्छे सांसद फेर्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पिछडिएको क्षेत्र भएकाले जनआकांक्षा धेरै हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा कर्णालीको पहुँच नहुँदा सांसदले प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले लोकप्रिय भएर जित्ने र अलोकप्रिय भएर हराउने स्थिति छ ।’

पूर्वमन्त्री पहाडी कर्णालीमा पार्टीहरूभन्दा व्यक्ति प्रभाव बलियो हुने गरेको बताउँछन् । व्यक्तिको प्रभाव र लोकप्रियता हेरेरै पार्टीहरूले उम्मेदवार फेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेताहरू जनताप्रति इमानदार हुन सकेनन् । त्यसैले पार्टीले उम्मेदवार नफेरे जनताले प्रतिनिधि फेर्ने गरेका छन् ।’ प्रधानपञ्च र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुँदै स्वतन्त्र उठेर सांसद भएका पहाडी पार्टीहरूमा जित्नेलाई टिकट नदिने, टिकट पाएकाले नजित्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताउँछन् ।

हुम्ला एमाले अध्यक्ष दल रावल चुनावमा गर्न सक्ने आश्वासन दिने र ती पूरा गर्न अधिकतम प्रयत्न गरिरहे भरपर्दो पार्टी र नेता दोहोरिने स्थिति बन्ने बताउँछन् । ‘धेरैजसो सांसद चुनाव जितेपछि गाउँ नफर्किने र जनताको काम नगरिदिने गुनासो छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा कर्णालीको दयनीय प्रतिनिधित्वले सांसदहरूले चाहेर पनि ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’

झन्डै १५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको कर्णालीमा ५ वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।