२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनका कारण पुनर्निर्माण प्रभावित

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण भूकम्पमा ध्वस्त निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । पुनर्निर्माणमा खटिनुपर्ने जनशक्ति निर्वाचन प्रचारमा लागेपछि काम प्रभावित भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ७ लाख १ हजार २३ भूकम्पपीडितले निजी आवास बनाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये एक लाख दुई हजार दुई सय ९३ भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरिसकेका छन् । बाँकी ५ लाख ९८ हजार ७ सय ३० भूकम्पपीडितले निजी आवास निर्माण अझै सुरु गरेका छैनन् ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले आवास निर्माणमा जुट्नुपर्ने जनशक्ति चुनावी प्रचारमा लागेपछि निजी आवास पुनर्र्निर्माण प्रभावित बनेको बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणले गर्ने काममा चुनावले खासै प्रभाव परेको छैन । तर, गाउँमा बन्दै गरेका घरमा भने अवश्य प्रभाव पारेको छ । घर बनाउने जनशक्ति चुनाव प्रचारमा लागेका छन् । मजदुर नै नभएपछि घर बनाउने कुरा भएन । त्यसकारण ग्रामीण भेगमा केही प्रभाव पर्नु स्वाभाविक पनि हो ।’

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै निजी आवास गोरखामा बन्दै छन् । गोरखामा अनुदान सम्झौता भएका ५४ हजार पाँच सय २१ पीडितमध्ये १९ हजार ५ सय ९४ ले आवास बनाउन सुरु गरेका छन् । ८ हजार ६ सय ४७ ले भने बनाइसकेका छन् । नुवाकोटमा पनि १९ हजार ५१ पीडितले निजी आवास बनाउन सुरु गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकमा १८ हजार ३ सय ३४ पीडितले आवास बनाउन सुरु गरेका छन् । दोलखामा १७ हजार २ सय २४ ले आवास बनाउन सुरु गरेका छन् । रामेछापमा ११ हजार ४ सय ३२, काभ्रेमा १० हजार २ सय ८४, धादिङमा १० हजार २ सय ४, मकवानपुरमा ७ हजार ४ सय ८० र रसुवामा ३ हजार ३ सय ४७ पीडितले निजी आवास निर्माण थालेका छन् ।

तर, जनशक्ति अभावका कारण पीडितले निजी आवास निर्माणलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन् । दोलखा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति डबल पाण्डेले चुनावी प्रचारप्रसारका कारण पुनर्निर्माणमा प्रभाव परेको बताए । उनले भने, ‘चुनावले प्रत्येक गाउँलाई छोएको छ । दिनैपिच्छे कुनै न कुनै दलको कार्यक्रम गाउँमा भएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरू पुनर्निर्माणमा खटिएकाहरू नै हुन् । त्यसले पुनर्निर्माणमा प्रभाव पारेको छ ।’

काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिंखडाले निर्वाचनका कारण पुनर्निर्माणमा तत्काल प्रभाव नदेखिए पनि मंसिर पहिलो सातााबाट असर गर्ने बताए । उनले भने, ‘चुनावमा सर्वसाधारण सहभागी हुनु स्वाभाविक हो । यसैका कारण पुनर्निर्माणमा तत्काल त असर परेको छैन । तर, चुनाव हुने दिनभन्दा सात–दश दिनअघिबाट भने असर पर्ने देखिन्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments