काठमाडौं । निजामती कर्मचारीले आफूहरूलाई मताधिकार गर्नबाट वञ्चित गर्न खोजिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मंसिर २१ र १० गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कर्मचारीले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा भइरहेको बहससंगै कर्मचारीले सो कुरा बताएका हुन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले बुधबार सिँहदरबारस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानले नै १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा आफूहरूलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गरिन नहुने बताएका छन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले हरेक निर्वाचनमा कर्मचारीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको उल्लेख गर्दै आसन्न निर्वाचनमा पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न दिइनुपर्ने बताए ।

हरेक परिवर्तनमा कर्मचारीले निर्वाह गरेको भूमिका बिर्सन नहुने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले निर्वाचनमा आफूहरूलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गरिए चुप लागेर नबस्ने बताए ।

“कर्मचारीलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिनेबारे सरकार र निर्वाचन कार्यालयलाई पटक पटक जानकारी गराएका छौं,” उनले भने – “पाँच लाख कर्मचारीको अधिकार सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं । ”

यसैगरी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष जीतबहादुर मडैले मतदान प्रक्रियामा सहभागी जनाउन लागि आयोगलाई जानकारी गराइ सकिएको र समस्याको समाधान हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावल र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले पनि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई मतदानबाट वञ्चित गरे आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउदै सरकार र निर्वाचन आयोगले यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।