काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पटक–पटक प्रमुखजिल्ला अधिकारीको नाम सिफारिस हुने गरेको पाइएको छ । दुई महिनाअघि मात्रै गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिला अधिकारी सिफारिस गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कानुनसम्बन्धी सामान्य तालिम नै नलिएका कर्मचारी पठाइएको छ ।

सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन अनिवार्य योग्यता तोकिएपछि हाल ३७ जनाले न्याय सेवासम्बन्धी तालिम लिइरहेको न्याय सेवा तालिम केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘उहाँहरूले ९० दिनको तालिम लिनुपर्नेमा १४ दिनको तालिम लिइसक्नुभयो, उपाध्यायले भने, ‘आफ्नो कार्यक्षेत्र सम्हाल्न जानुभएकाले केही समयपछि पुनःतालिम लिनुहुनेछ ।’ सहसचिव र उपसचिवस्तरका ६० जना अधिकृतहरूलाई तीन महिनाअघि मात्रै तालिम पूरा गराएर पठाइएको उनले जानकारी दिए । सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नुभन्दा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला प्रमुख बनाएर पठाउने गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।