काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले कमिसनका लागि मलको कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराउँदै आएको तथ्य फेला परेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले कमिसनको लोभमा प्रतिस्पर्धाविना सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद (जीटुजी) सुविधाअन्तर्गत भारतसँग मल खरिद सम्झौता गरे पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अल्झाएर कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराएको हो । छिटो मल भित्र्याउने भन्दै भारतसँग महँगो मूल्यमा खरिद सम्झौता गरेको कम्पनीले विभिन्न बहानामा सात महिनासम्मको अवधि लगाउने गरेको छ ।

‘कम्पनीलाई ग्लोबल टेन्डरभन्दा जीटुजीमार्फत राम्रो कमिसन आउने भएकाले नियतवश प्रक्रियालाई सात महिनासम्म अल्झाउने काम हुन्छ’ स्रोतको दाबी छ, ‘सात महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ । अनि सम्झौता मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउन मान्दैनन् । त्यसपछि कमिसनको चलखेल गरी प्रतिस्पर्धाविना जीटुजीमार्फत मल खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

समयमा आपूर्ति नहुँदा अहिले देशभरका किसान गहुँ, तोरी र तरकारी बालीका लागि मलको चर्को अभाव खेप्न बाध्य छन् । कम्पनीले एक स्थानबाट मल आपूर्ति गर्न कम्तीमा सात महिना लगाउने गरेको छ । खेतीपातीमा त्यसको असर (मल अभाव) भने आठ महिनासम्म पर्ने गर्छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले ‘छिटो गर्न भन्दै’ प्रतिस्पर्धाविना जीटुजी सुविधाअन्तर्गत भारतसँग मल खरिद सम्झौता गरे पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अल्झाएर अभाव उत्पन्न गराएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्तासँग प्रतिटन पाँच सय ३० डलर (५४ हजार सात सय ६९ नेपाली रुपैयाँ) मा मल आपूर्ति गर्न सम्झौता गर्ने र सम्झौता गरेको सात महिनासम्म चासो नदेखाउने कम्पनीले अन्तिम समयमा आएर ‘समयमा मल दिन नसकेको’ आरोप लगाउँदै सम्झौता रद्द गर्ने गरेको छ । तर सात महिनाको अन्तरालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य पाँचदेखि ३० डलर वृद्धि भइसक्ने भएकाले आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मल दिन मान्दैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।