काठमाडौं । संघीय र प्रादेशिक संसद् सचिवालय गठनका लागि राज्यले वार्षिक सवा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद्, संसद् सचिवालय, सातवटा प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका समिति र सचिवालय सञ्चालनका लागि वार्षिक चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको हो । संसद् सचिवालयको संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेश सभा एवं सचिवालयसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेश सभाका लागि वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड र संघीय संसद्का लागि एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव भरतराज गौतमको संयोजकत्वमा गत साउनमा गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार संघीय संसद् ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा०, संघीय संसद् सचिवालय र सात प्रदेश सभा एवं प्रदेश सभा सचिवालय सबै निकाय सञ्चालनका लागि चार अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नियमित प्रशासनिक खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । एउटा प्रदेश सभाका लागि २३ करोड ११ लाख ४२ हजार ८५८ रुपैयाँ खर्च हुनेछ । र, एउटा प्रादेशिक संसद् सचिवालयका लागि १३ करोड ३१ लाख ४२ हजार ८५८ रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
त्यसरी हेर्दा सातवटा प्रदेश सभाका लागि एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख र सातवटा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । भर्खरै विघटन भएको व्यवस्थापिका–संसद् र संसद् सचिवालयमा भएको प्रशासनिक खर्चका आधारमा यो अनुमान गरिएको हो । प्रदेश सभाको खर्चको हिसाब भने एउटा प्रदेशमा खर्च हुन सक्ने औसत खर्चका आधारमा सात प्रदेशको कुल खर्च हिसाब गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
