भाद्र ३ गते, २०७६

स्थानीय तहमा इन्टरप्राइजज रिसोर्स प्लानिङको आवश्यकता

इन्टरप्राइजज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी)लाई सामान्यः सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा कुनै पनि संगठनको कार्य व्यापार, कार्य प्रकृया प्रविधिमा आधारित रही एकीकृतरूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीलाई लिने गरिन्छ । यसमा उत्पादन योजना, खरिद, बिक्री, सेवा वितरण, मर्मत, जिन्सी व्यवस्थापन, भुक्तानी, वित्त व्यवस्थापन आदिको कार्यसम्पादन सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित रही गर्ने एकीकृत प्रणाली नै इन्टरप्राइजज रिसोर्स प्लानिङ हो ।

नेपालको विकास सम्बन्धी नीतिमा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने उल्लेख छ । सूचना प्रविधि नीति, २०६७ ले सूचना सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले कानुनको शासन, चुस्त प्रशासन, स्रोत व्यवस्थापनमा कुशलता, असल शासन, आर्थिक चुवावट रोक्नतर्फ सहयोग, कम खर्चमा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा उपलब्धता आदिमा एउटा बलियो पूर्वाधारकारूपमा सूचना सञ्चार प्रविधिलाई लिएको छ ।

सूचना सञ्चार प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुने बीचको खाडल (डिजिटल डिभाइड)लाई साँघुरो बनाउँदै ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्न विद्युतीय शासनमा रूपान्तरण गर्दै सरकारी सेवा तथा सूचनामा जनताको सहज पहुँच पुर्याउने स्पष्ट नीति सरकारको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारको राज्य शक्तिको स्रोतका उत्पत्तिकर्ता र प्रयोगकर्ता समेतका रूपमा संवैधानिक रूपले २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले व्यवस्था गरिएको एउटा तहका रूपमा रहेको स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारको इन्टरप्राइजज रिसोर्स प्लानिङको विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । सिद्धान्तः इन्टरप्राइजज रिसोर्स प्लानिङ एकीकृत प्रणालीकै रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक सेवा वितरण गर्ने हरेक कार्यालयले गर्ने हरेक गतिविधिको एकीकृत प्रतिवेदन सजिलै चाहेको समयमा प्राप्त गर्न सकियोस् । तर, नेपालका सार्वजनिक कार्यालय त्यसमा पनि स्थानीय तहले भर्खर सूचना सञ्चार प्रणालीमार्फत सेवा वितरणको जमर्को गर्न सुरुवात हुँदै गरेको अवस्थामा स्थानीय तहले ज्ञान अभावले सूचना संचार प्रणालीलाई न्यून प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

मार्स, इबिपीएस, भर्ज र एनइजिपीएस सूचना सञ्चार प्रणाली हुन् । यी प्रणाली सञ्चालन गरी स्थानीय तहले पूर्णरूपमा डिजिटल माध्यमबाट आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ ।

मार्स

नगरपालिका प्रशासन र राजस्व प्रणाली (म्युनिसिपल एडमिन्ट्रिेसन एण्ड रेभिन्यु सिस्टम, मार्स) एडिबी, डिएफआइडी, र इयूद्वारा सरकारलाई उपलब्ध गराइएको टेक्निकल एसिस्टेन्ट ग्रान्ट प्रोजक्ट (टिए) अन्र्तगतको सन् २०१२ देखि सञ्चालित स्ट्रेन्थेनिङ पब्लिक मेनेजमेन्ट प्रोग्राम (एसपिएमपी) जुन अर्थमन्त्रालयमार्फत नेपालका विभिन्न निकायमा लागू हुने कार्यक्रममध्येको एउटा परियोजना मार्स हो । यो परियोजना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौ महानगरपालिकामा पाइलटिङकारूपमा हालसालै लागू गरिएको छ । यस प्रणालीमा नेपालका ७४४ वटै स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यका प्रारूपमध्येको बजेट अनुगमन तथा योजना प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापनअन्र्तगत कर्मचारी सूचना प्रणाली र तलबी लेखांकन प्रणाली, स्थिर सम्पत्ति लेखांकन, कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, निर्णय टेवा प्रणाली र नागरिक अन्तरपृष्ठ प्रणाली रहेका छन् । यस मार्स प्रणालीले स्थानीय तहभित्र रहेका हरेक नागरिकको अभिलेख सहित प्रत्येकलाई यूनिक परिचय नम्बर उपलब्ध गराउँछ । जसको माध्यमबाट लग इन गरी आफ्नो प्रोफाइलमा प्रवेश गराउँछ, जुन प्रोफाइलमा कर निर्धारणको विवरण प्राप्त हुन्छ भने स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने अधिकांश सेवाको अनलाइन सेवा अनुरोध गर्न समेत सकिन्छ । यस मार्स प्रणालीमा निजकरदाताको स्थिर सम्पत्ति (घर जग्गा तथा भौतिक संरचना)को अभिलेख राखे तोकिएको कर दरमा कर निर्धारण गरी सोको जानकारी समेत करदातालाई विद्युतीय माध्यम (मोबाइल एसएमएस, इमेल आदि)बाट उपलब्ध गराउन सक्षम छ । त्यसैगरी सम्बन्धित स्थानीय तहको योजना, खर्च लेखांकन जस्ता कुरा पारदर्शिताका साथ सबै नागरिकलाई नागरिक अन्तरपृष्ठको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था समेत यस प्रणालीमा छ । त्यसैगरी स्थानीय तहको स्थिर सम्पत्तिको अभिलेखलाई व्यवस्थापन गर्ने सुविधा समेत यस प्रणालीमा रहेको छ । यिनै कुराको प्रतिवेदनको माध्यमबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय लिने हुनाले समग्र प्रतिवेदनलाई निर्णय टेवा प्रणालीका रूपमा यस प्रणालीले समेटेको पाइन्छ ।

इबिपिएस

विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली (इलोक्ट्रोनिक विल्डिङ परमिट सिस्टम) युनडिपीको सहयोगमा नेपालका सबै नगरपालिकाका लागि उपयोगी हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाको लागि तयार गरिएको विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीले राष्ट्रिय भवन संहिता तथा निर्धारित भवन निर्माण मापदण्डलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्तावित नक्साले पूरा गरेका छन्÷छैनन् स्वतः चेकजाँच गर्छ । त्यसैगरी यस प्रणालीले भवन निर्माण स्वीकृती इजाजतबापत नगरपालिकालाई तिर्न बुझाउन पर्ने शुल्क दस्तुर समेत यस प्रणालीले निर्धारण स्वतः गरिदिन्छ भने निर्माण हुन जाने भवनको जिआइएस बेसको ठेगानालाई व्यवस्थापन समेत गर्छ । त्यस्तै यस प्रणालीमा सेवाग्राहीले आप्mनो नक्सा पास प्रक्रिया कुन टेबुलमा कति दिनदेखि रहेको छ, ट्रयाकिङ गर्न सक्छन् । यो प्रणाली विगत वर्षदेखि काठमाडौं महागरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकामा सञ्चालनमा छ । तर, यी नगरपालिकाले पूर्णरूपमा अनलाइन गरी कागजरहित ढंगबाट यस प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहँदारहँदै पनि विभिन्न कारणले सञ्चालन गरिरहेको भने छैनन् ।

भर्ज

घटना दर्ता प्रणाली (भाइटल रजिस्टेसन सिस्टम) दातृ निकायको सहयोगमा पञ्जिकरण विभागको नेतृत्वमा नेपालका केही स्थानीय निकायमा यो अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली सफलताका साथ संचालनमा छ । यस प्रणालीमा मानव जीवनका अतिमहत्वपूर्ण घटना जन्म, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइ र मृत्युदर्ता गरी सोको प्रणाणपत्र सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइन्छ । सेवाग्राहीले उल्लेखित घटनाबारे अनलाइन आवेदन पेश गर्दा प्राप्त हुन जाने विद्युतीय टोकनसहित सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गई तोकिएको राजस्व दस्तुर बुझाई प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् । यस प्रणालीमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको अभिलेखसमेत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जसले सम्बन्धित स्थानीय निकायभित्र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउँछ ।

माथि उल्लेखित तीन वटा छुट्टाछुट्टै प्रणालीले स्थानीय तहले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने अधिकांश सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सक्षम देखिन्छ । स्थानीय तहले लिने तथा स्थानीय सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा प्राप्त तथ्यांकलाई विद्युतीय माध्यममा भण्डारण गर्ने साधनका रूपमा मार्स, इबिपिएस र भर्ज रहेको छ ।

एनइजिपीएस

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)को नेतृत्वमा नेपालमा रहेका सबै सार्वजनिक कार्यालयले उपयोगमा ल्याउन सक्ने गरी इलोक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रक्रुमेन्ट सिस्टम (एनइजिपीएस) निर्माण गरी यसको सफल परिक्षणपश्चात केही सार्वजनिक कार्यालयले प्रयोगमा समेत ल्याइसकेको पाइन्छ । यस प्रणालीमा हरेक सार्वजनिक कार्यालयको लागि छुट्टाछुट्टै पोर्टलबाट आप्mनो खरिद–बिक्रीका बोलपत्र व्यवस्थापन गर्ने सुविधा छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निर्धारण गरेका कानुनी प्रबन्ध यस प्रणालीमा स्वतः संचालित रूपमा रहेकाले यस प्रणालीको उपयोगले बोलपत्रमा हुन जाने अनियमितता तथा मिलोमतोलाई निरुत्साहित गर्छ । यस प्रणाली नेपालमा रहेका हरेक सार्वजनिक कार्यालयले निःशुल्क रूपमा उपयोग गर्न सक्ने भएको हुनाले नेपालका हरेक स्थानीय तहले पनि यो प्रणालीलाई उपयोगमा ल्याउन सक्छन् ।

माथि उल्लेखित चार वटै प्रणालीबाट उत्पादन हुने प्रतिवेदनलाई एकीकृतरूपमा एपिआइको माध्यमबाट प्रकाशन गर्न सक्ने बढी संभावना छ । यी चार वटै प्रणाली नेपालमा रहेका सबै स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्ने ढाँचामा निर्माण भएका हुन् । त्यसमा अग्रसरता लिने निकायको खाँचो छ । योे महानगरपालिकाले पूर्ति गर्न पर्छ । यी प्रणालीको लागि आवश्यक पर्ने महँगो पक्षलाई सरकारको सूचना प्रविधि विभागले उपलब्ध गराउने गर्भमेन्ट क्लाउडले सर्बरको निःशुल्क पूर्ति गर्छ भने नेटवर्कका लागि नेपालमा उपलब्ध इन्टरनेट सेवाबाट नै यी चारवटै प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सक्षम स्थानीय तहले आफू मातहत सबै एकाईलाई एकबद्ध हुने गरी निजी नेटवर्कको निर्माण गरी समेत सञ्चालन गर्न सक्छन् । अन्तमा केबल नेपालका स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाई यी प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । त्यस्तो कार्य बलियो इच्छाशक्तिसहित चाहनाले भरिपूर्ण स्थानीय तहको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

कार्तिक १६ गते, २०७४ - ०६ः५० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg