२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमबिबिएसमा मनपरी शुल्क लिन केयूको छुट

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारको निर्णय र डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सीधै विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएको छ । मेरिटलिस्ट छलेर मोलमोलाइका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पनि कलेजहरूले छुट पाएका छन् ।

सरकारले २६ मंसिर ०७३ मा एमबिबिएस र बिडिएस भर्नाको शुल्क–सीमा तोकेको थियो । पछिल्लो पटक ३१ असोजमा डा। केसी र सरकारबीच भएको सहमतिमा पनि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने उल्लेख छ । तर, १५ दिन नबित्दै केयूले सहमतिविपरीत निजी कलेजहरूलाई सरकारले तोेकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति दिएको छ ।

विद्यार्थी भर्नामा मेडिकल कलेजले मनोमानी शुल्क असुलेको गुनासो आएपछि यसै वर्षदेखि केयूले पनि आफैँ भर्ना लिने व्यवस्था गरेको थियो । उसले एमबिबिएस अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गरी मेरिटका आधारमा विद्यार्थी आफूले रोजेको कलेजमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, दुई महिना नपुग्दै निर्णय उल्ट्यायो ।

केयूले सोमबार एक जरुरी सूचना निकाल्दै निजी मेडिकल कलेजलाई सीधै भर्ना लिने बाटो खोलेको छ । सोमबारको पत्रका आधारमा कलेजहरूले विद्यार्थी आफैँ भर्ना लिने र विद्यार्थीको लिस्ट मात्रै केयूमा पठाए पुग्छ । केयूले गरेको पछिल्लो निर्णयले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई फाइदा पुग्ने चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीनिकट चिकित्सकहरूको भनाइ छ । मेरिटमा परेका २३ सय दुईदेखि ४३ सय २६ सम्मका उम्मेदवारहरूलाई भर्नाका लागि सीधै मेडिकल कलेजसँग सम्पर्क गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले आग्रह गरेको छ । विद्यार्थीलाई ओहोरदोहोरमा समस्या हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको उसले बताएको छ । स्रोतका अनुसार निजी मेडिकल कलेजले मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिएपछि केयूलाई लिस्ट पठाउने र सो लिस्टअनुसार निर्णय गर्नेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments