काठमाडौं । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहट–१ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बबन सिंहले जिते । विजयी भएपछि निर्वाचन आयोगले थाहा पायो, आपराधिक पृष्ठभूमिका उनी प्रहरीको ‘मस्ट वान्टेड’ सूचीमा छन् ।
सिंह निर्वाचन जितेर पनि संविधानसभा बैठकमा सहभागी हुन सकेनन् । जनताको चाहनाअनुसार नै आफूले जितेको भन्दै उनले संविधानसभा बैठकमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
विभिन्न अपराधमा संलग्नहरू खुलेआम राजनीतिक दलमा छिरेर सांसदसमेत भएका छन् । गुन्डागर्दीमा संलग्न रहेको भनिएका रेशम लामा मन्त्री भए । कुनै समय गुन्डा समूहकै सदस्य रहेका तीर्थ लामा सांसद भए ।
सार्वजनिक अपराधलगायत विभिन्न मुद्दामा जेल बसिसकेका दीपक मनाङे यसपटक एमालेको समर्थनमा मनाङबाट प्रदेशसभा निर्वाचन लड्दै छन्। चन्दा असुलीमा प्रहरीले संगठित अपराधको मुद्दा चलाए पनि मनाङेले ६० दिन प्रहरी हिरासत र तीन महिना पुर्पक्ष बसेर सफाइ पाएका थिए ।
गुन्डा नाइके गणेश लामा यसअघि निर्वाचन लडे पनि पराजित भएका थिए। यसपटक पनि उनी उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । कर्तव्यज्यान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलले पहिलो संविधानसभा चुनाव जितेका थिए ।
गुन्डा नाइके नै मानिने रोज राणा उम्मेदवार सिफारिस सूचीमा परेका छन्। तर, आयोग र प्रहरी दुवैले यस्ता घटनाबाट सिकेको पाइँदैन। आयोग भन्छ, निर्वाचन गर्ने हाम्रो काम हो। प्रहरी भन्छ, सुरक्षा दिने हाम्रो काम हो। निर्वाचनमा कस्ता–कस्ता व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएका छन्, तिनको पृष्ठभूमि के हो भन्नेबारे कसैले उजुरी गरेपछि मात्र आयोगले थाहा पाउँछ। कसैबाट उजुरी नपरे उम्मेदवार खराब पृष्ठभूमिको भएको निर्वाचनपछि मात्र थाहा हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपाने निर्वाचनमा उम्मेदवारबारे बुझ्ने काम निर्वाचन आयोगको भएको बताउँछन्। ‘निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यता स्पष्टसँग निर्धारण गरेको छ। त्यसैअनुसार उम्मेदवारी दर्ता हुने हो’, उनी भन्छन्। तर, दर्ता भएका उम्मेदवारीबारे आयोगले कसैले उजुरी गरे मात्र बुझ्छ। प्रचलित कानुनअनुसार कैद सजाय भोगिसकेका, फरार र सजायको निर्णय टुंगो हुन बाँकी गरी तीन वर्गका अपराधी/अभियुक्त हुन्छन् ।
स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरमा प्रहरीको सांगठनिक संरचना फैलिएको छ। समाजका हरेक घटना र प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिबारे प्रहरीले सूचना राखेको हुन्छ तर राष्ट्रिय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेबारे प्रहरीलाई जानकारी नहुनु र फरार वा मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेकाले खुलेआम चुनाव लड्ने स्थिति आउनुमा प्रहरीको पनि कमजोरी हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
