काठमाडौं । सरकारले गरेको विकास–निर्माणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन सुस्त बनेको छ । विदेश भ्रमण तथा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने गरे पनि विकास–निर्माणलगायत विषयको निर्णय कार्यान्वयनमा झारातिराइ देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले १ हजार ५ सय ६९ वटा निर्णय गरेकोमा आधाभन्दा बढी कार्यान्यन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालयका १ हजार २ सय ४७ वटा प्रस्तावमा छलफल गरेर सरकारले एक वर्षमा १ हजार ५ सय ६९ वटा निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न विषयगत समितिमध्ये आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको १५ वटा बैठकबाट ३१ निर्णय, विधेयक समितिको चौबिसवटा बैठकबाट ७२ निर्णय, प्रशासन समितिबाट एक र सामाजिक समितिको आठवटा बैठकबाट १८ वटा निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।