२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन महिनामा परिणाम निकाल्नेछुः प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसाल

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले तीन महिनामा परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गठित प्राधिकरणको नेतृत्व दिने निर्णय गरेपछि आज उनले सरोकार भएका सबै निकायलाई समन्वय गरी आगामी माघ २ गतेको भूकम्प दिवससम्म देखिने परिणाम निकालिने बताए । भुसालले प्राधिकरणमा भइरहेका कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउने बताउँदै भूकम्पपीडितका घर र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनःनिर्माणलाई एकसाथ अगाडि बढाउने योजना रहेको सुनाए । “ राज्यले मेरो योग्यतालाई विश्वास गरेर जुन जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, त्यसलाई छिटो र छोटो बाटो अपनाएर पूरा गर्नेछु, भूकम्पपीडितको घर निर्माण सम्पन्न गराई मुहारमा खुशी ल्याउनु र राज्यका धरोहर निर्माण गरेर देशका सम्पदा जोगाउनु मेरो प्रमुख प्रयत्न रहने छ”, उनले भने ।

यसअघि अर्थसचिवबाट सेवानिवृत्त भुसालले विभिन्न मन्त्रालयमा अनुभव सँगालेका छन् । अर्थसचिवबाट सेवानिवृत्त भएपछि भुसाल कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठामा अध्ययन निर्देशक नियुक्त भए । वि.सं. २०३७ मा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका भुसालले २०४३ सालमा सहायक सचिव हुँदै २०५० सालसम्म विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भई काम गरे । वि.सं. २०५४ मा सहसचिव भएपछि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा एक वर्ष, अर्थ मन्त्रालको बजेट महाशाखामा चार वर्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकातामा तीन वर्ष महावाणिज्यदूत भई काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।

वि.सं. २०६५ मा सचिव बनेका भुसालले २०७१ साउनसम्म भूमिसुधार, प्रशासन पुनःसंरचना आयोग, वन तथा भूसंरक्षण र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरे । भुसाल विशेषगरी वातावरण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय सरकार तथा विकेन्द्रीकरण, लैंगिक समानता, विकास योजना र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्छन् । उनी सदस्यसचिव हुँदा प्रशासन पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको सुझाव मुलुक संघीयतमा गएपछि बढी सान्दर्भिक बनेको छ । अर्थशास्त्रमा पनि राम्रो दख्खल राख्ने भुसालले अफगान सरकारले आह्वान गरेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर एक वर्ष अफगानिस्तानको अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सल्लाहकार भई काम गरेका थिए । रासस

0 Comments