२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जन्म र मृत्यु संस्कारको चामलमा असुली

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्यु संस्कारमा निःशुल्क दिने भनेको २० किलो चामलमा नेपाल खाद्य संस्थानका कर्मचारीले रकम असुल्ने गरेका छन् ।

२०७३ भदौ २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्यु संस्कारमा चामल अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसअनुरुप हुम्लासहित कर्णालीको मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पामा खाद्य संस्थानका जिल्ला शाखाले गाउँ, नगरपालिकाको सिफारिसमा उपलब्ध गराउँदै आएको चामलमा संस्थानको सिमकोट डिपोले रकम अुसल्दै आएको खुलेको हो ।

संस्थानले सोना मसिनो भन्दै २० किलो चामलबापत दुई सय ४० रुपैयाँ लिने गरेको सिमकोट २, ठेहेका हीरालाल परियारले बताए । उनी आफन्तको मृत्युपछि काजकिरियाका लागि गाउँपालिकाको सिफारिससहित सिमकोट डिपो पुगेका थिए

जन्म र मृत्युमा सरकारले २० किलो चामल पैसा नलिई दिन्छ भनेको सुनेको थिएँ, उनले भने, ‘त्यो झुटो रहेछ ।’ संस्थानका कर्मचारीले दुर्य सय ४० रुपैयाँ नदिए चामल दिन नमिल्ने बताएपछि आफूले बाध्य भएर रकम तिरेको उनको भनाई छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments