काठमाडौं । निजामती सेवा र नियमावली उल्लंघन गर्दै दर्जनौं निजामती कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक दलको कोटाबाट समानुपातिक सदस्यका लागि सिफारिसमा परे पनि सरकारले उनीहरुलाई बारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । बारबाही प्रक्रिया थाल्नुको साटो चेतावनी मात्रै दिएर सरकार पन्छिएको छ ।

सिफारिसमा परेका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र मधेसी मोर्चानिकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका दर्जनौं कर्मचारी उनीहरुका माउ पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सिफारिसमा परेका छन् ।

निजामती सेवा ऐनको आचरणसम्बन्धी महलको दफा ४४ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने र दफा ४९ मा निर्वाचनमा भाग लिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।