काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सार्ने विषयमा आशंका बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नसार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ठूला तीन दलको बैठकमा बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन मिति सार्ने हल्ला सत्य नभएको प्रस्ट पारे ।

एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत दलका नेताले वाम गठबन्धनबाट आत्तिएर सरकार र सत्तारुढ कांग्रेसले निर्वाचन सार्ने तयारी गरेको आशंका गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले वामपन्थी गठबन्धनका शीर्ष नेतासमक्ष नै निर्वाचन नसार्ने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी दिएका छन् ।

यसै साता सुरुमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १० मंसिरमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचन सारेर एकै चरणमा २१ मंसिरमा गर्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेको जनाइएको छ । अहिलेसम्म यसको पुष्टि सरकारले गरेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा बसेको शीर्ष बैठक दुई विषयमा केन्द्रित भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विधेयक र आसन्न निर्वाचनबारे छलफल भएको हो । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने म्याद असोज २९ गतेबाट सारेर कात्तिक ५ पछि पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्रेस संयोजक परियारले जानकारी दिए । तर, प्रधानमन्त्रीले आफू त्यसको पक्षमा नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नेता नेपालले बन्दसूची पेस गर्ने मिति सार्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । ‘माधवजीले प्रस्तावका रुपमा नभई प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह मात्र माग्नुभएको थियो’, नेता श्रेष्ठले भने । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘अब छाडिदिनुस्’ भनेर जवाफ फर्काएको उनले सुनाए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।