काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलनिकट चारवटा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले ट्रेड युनियनलाई खारेज गरिए प्रशासकलाई पनि आफूहरुले बाँकी नराख्ने धम्की दिएका छन् ।
उनीहरुले आफूहरुको ट्रेड युनियन खारेज भए प्रशासन क्षेत्र नै तहसनहस हुने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निजामतीमा हाल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलनिकट चारवटा राष्ट्रिय मान्यता ट्रेड युनियन छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गराउने तयारी गरेपछि राजनीतिक दल सम्बद्ध ती ट्रेड युनियन सरकार र उच्च प्रशासकसँग रुष्ट छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका आधारमा व्यक्ति छनोट हुने र एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । अहिले भने राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनबाटै आधिकारिक ट्रेडयुनियन चुनिने प्रावधान छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
