२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पहिलो चरणको निर्वाचन सार्न सरकारको अनौपचारिक प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ३१ मंसिरमा एकै चरणमा गर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत त्यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वचन सार्दा गलत सन्देश प्रवाहित हुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएकी छिन् ।

निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर अर्थमन्त्री कार्की शनिबार बेलुका शीतलनिवास पुगेका थिए । ‘अहिले दलहरु आन्तरिक गठबन्धनमा लागेकाले उम्मेदवार चयनका लागि पनि समय अभाव हुने देखिएको छ, त्यसकारण समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन कम्तीमा पाँच दिन सार्नुपर्ने देखिन्छ’ राष्ट्रपतिसमक्ष अर्थमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा १० मंसिरका लागि तोकिएको पहिलो चरणको निर्वाचन स्थगित गरेर २१ गते एउटै चरणमा गदर्ला कत्तिको उपयुक्त होला ?’

जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले सबै दल र निर्वाचन आयोगको सहमतिविना सरकारले निर्वाचनको मिति सार्दा गलत सन्देश जाने बताएकी थिइन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments