२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश राजधानी सिफारिस रोकियो, सिफारिस रोक्न ‘माथिको’ आदेश

अ+ अ-

काठमाडौं । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना समितिले सोमबार सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानी तोकेर सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा रोकिएको छ ।

समितिले केही दिनदेखि लगातार गृहकार्य गर्दै संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको अन्तिम खाका र सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानीसमेत तोकिसकेको थियो । समितिले सोमबार सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानी तोकेर सरकारसमक्ष पठाउने अन्तिमतयारी गरे पनि ‘माथिबाट’ हाललाई रोक्नू भन्ने अदेश आएपछि एकाएक रोएिको हो । स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न समितिले प्रदेश १ को सनसरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को काठमाडौं, प्रदेश ४ को पपोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत, प्रदेश ७ को धनगढीलाई सम्भावित राजधानी प्रस्ताव गरेर स्वकृतिका लागि सरकारसमक्ष पठाउने अन्तिम तयारी गरेको थियो

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नीता पोखरेलले भने प्रदेश को सम्भाव्य राजधानी छनोट गर्न थप गृहकार्य र अध्ययन जरुरी भएकाले सोमबार सिफारिस हुन नसकेको जानकारी दिइन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments