काठमाडौं । अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता शुल्क (धरौटी) तिर्नु नपर्ने भएको छ । सरकारले मूल विधेयकमा प्रस्ताव गरेको धरौटीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै संसद्ले धरौटीको व्यवस्था हटाएको हो । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्ले आइतबार पारित गरेको हो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको गरिमा फरक रहेको भन्दै संसद्ले उम्मेदवार दर्ताको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो । यसअघि सरकारले राष्ट्रपतिको हकमा एक लाख रुपियाँ र उपराष्ट्रपतिका लागि ७५ हजार रुपियाँ धरौटीको प्रस्ताव गरेको थियो । सांसद्हरूले उक्त रकम बढी भएको भन्दै घटाउन संशोधन दर्ता गरेका थिए ।

यस्तै संसद्ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न चाहिने प्रस्ताव र समर्थकको सङ्ख्या पनि हेरफेर गरेको छ । संसद्बाट पारित व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाँच/पाँच जना प्रस्तावक र समर्थक भए पुग्नेछ । यसअघि सरकारले प्रस्तावक र समर्थक २५–२५ जना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । प्रस्तावित व्यवस्था संशोधनका लागि सांसद्हरूले संशोधन दर्ता गरेका थिए ।

पारित विधेयकअनुसार पहिलोपटक संघीय संसद् र प्रदेश संसद् गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने भए पनि नियमित अवस्थामा भने कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन निर्वाचक मण्डलमार्फत हुनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।