काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) बैठकले दुई देशबीचको खुला सीमालाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार सकिएको ईपीजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सीमालाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने ठहर दुवै पक्षले गरेका हुन् । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालतर्फ संयोजक रहेका डा. भेषबहादुर थापाले दुई देशबीचको खुला सीमा बन्द गर्ने नभई नियमन र व्यवस्थित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताए ।

‘खुला सीमामा देखिएका विकृति हटाउन सीमा बन्द गर्ने होइन कि नियमनमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी करिब–करिब निष्कर्षमा पुगेका छौँ । सीमालाई बढी सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ’, थापाले बैठकपछि पत्रकारसँग भने । उनका अनुसार भारतका तर्फबाट सीमानजिक सुरक्षा जाँच चौकी राख्ने काम हालैका वर्षमा जारी रहेकाले भारतले सीमा व्यवस्थापनका लागि काम थालिसकेको रूपमा आफूहरूले बुझेको बताए । ‘भारतका तर्फबाट सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ठाउँ–ठाउँमा नयाँ प्रहरी पोस्ट खडा भएका छन् । उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सीमा व्यवस्थापनको काम सुरु गरिसकेका छन्’, उनले भने ।

थापाले विगतमा भनिएजस्तो सीमा खुलापनको अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको बताए । ‘हवाईमार्गबाट आउन(जान दुई मुलुकबीच परिचयपत्रको व्यवस्था भइसकेको छ । खुलापनको अवधारणाबाट दुवै पक्ष पछि हटिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण विगतको सीमा खुलापनको परिभाषा बदलिएको बुझ्नु आवश्यक छ । सीमा व्यवस्थापनामा दुवै देशबीच नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने नै हो’, उनले भने ।

नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्को मुलुकमा जमिनबाट जाँदा—आउँदा कुनै परिचयपत्र देखाउनुपर्ने बाध्यता छैन । तर, हवाईमार्गबाट यात्रा गर्दा यी दुवै मुलुकका नागरिकले राहदानी वा नागरिकता अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।