काठमाडौं । शिक्षाविद्हरुले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन प्रमाणीकरण नगरिदिन मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् । ऐन संशोधन भए सार्वजनिक शिक्षाका लागि घातक हुने भन्दै उनीहरुले रोक्न माग गरेका हुन् ।

ऐन शंसोधनले खुला प्रतिष्पर्धाको बाटो साँघुरो बनाएको, परिक्षा नदिने तर सुबिधा लिएर बस्छु भन्नेलाई पनि जबर्जस्ती शिक्षक बन्न उत्प्रेरित गरेको, शिक्षक सेवा आयोगको बिज्ञापन रोक्ने चलखेल भएको, स्वार्थमा अवधि बढाइएको, विद्यार्थीलाई भन्दा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै शिक्षाविद्ले यस्तो प्रावधान संविधानविपरीत हुने औल्याएका छन् ।

शिक्षा ऐन पारित भए सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वर्षौंसम्म असर पर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, त्रिविका विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका पूर्व निर्देशक केदारलाल श्रेष्ठ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा। अर्जुन कार्की र शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका हुन् । उनीहरुले शिक्षा ऐन आठौ संसोधनले गरेको ५१ प्रतशित खुला विज्ञापनबाट शिक्षक भर्ना गर्ने व्यवस्था नवौ संसोधनले २५ प्रतिशतमा झारेर ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्न लागेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।