काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको छ । उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सामान्य परिमार्जनपछि समितिले विधेयक सहितको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समायोजन विधेयक सोमबारको संसद् बैठकबाट पारित हुनेछ ।

समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको बताए । घर्तीले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार समायोजन विधेयक पारित भएको छ । भोलिको संसद्मा पेस हुनेछ ।’

समितिबाट पारित विधेयकअनुसार सरकारी कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी हाल कायम दरबन्दीको रिक्त पदपूर्ति भने नरोकिने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा एक तह स्वतः बढुवा पाउनुपर्ने व्यवस्था समितिले पनि अस्वीकार गरेको छ ।

विधेयकले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि विकल्प खुला गरेको छ । सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएका र उमेरले ५० नाघेका कर्मचारीलाई अवकाशको विकल्प दिइएको छ । अवकाश लिने कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा सात वर्षसम्मको पेन्सन पाउनेछन् ।

समितिबाट पारित विधेयकअनुसार समायोजित कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प खुला राखिएको छ । तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्थालाई समितिले पनि निरन्तरता दिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।