काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानूनमा कमजोरी देखिएकाले ती कानूनमा संशोधनको आवश्यकता रहेकोमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।
मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले चेलिबेटी बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय सञ्जालसँगको सहकार्यमा आज आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार तथा बेचबिखनसम्बन्धी कानूनको परिमार्जन सन्दर्भमा श्रमका लागि हुने बेचबिखनका सरोकारहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले ऐन संशोधनका क्रममा पीडकले उन्मुक्ति पाउने बुँदाहरु नपरून् भन्नेमा सजग हुन आवश्यक रहेको बताए ।
अहिले ‘वैदेशिक रोजगार ऐन’ र ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको ऐन’ परिमार्जनका क्रममा रहेकाले वैदेशिक रोजगार र बेचबिखनको स्पष्ट परिभाषा गरी सोही अनुसारको सजाय र व्यवहारको आवश्यकता रहेको उनीहरुले औँल्याए ।
उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने बेचबिखनको घटनामा बेचबिखन ऐनअन्तर्गत कारबाही नभई वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत कारबाही हुँदा दोषीले छुट पाउने गरेको बताए ।
पिपुल फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले वेश्यावृत्तिका लागि हुने बेचबिखनलाई मात्रै बेचबिखनको परिभाषाभित्र समेट्दा श्रमका लागि भएको बेचबिखनमा ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै ऐन संशोधनका क्रममा त्यसलाई समेट्नुपर्ने बताए ।
सञ्जालका अध्यक्ष भारती सिलवाल गिरीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा एउटा काम र तलबमा भनी अर्को काम र तलब दिने कार्य पनि बेचबिखन नै भएको भन्दै यसलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पिपुल फोरमअन्तर्गत आप्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँच प्रबद्र्धन परियोजनाका प्रमुख सुदीप देवकोटाले ‘वैदेशिक रोजगार ऐन’ र ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको ऐन’ परिमार्जनका क्रममा दुवै ऐनका कुरा आपसमा गाभिने भएकाले सरोकारका कुनै विषय नछुटुन् भन्नेमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेकाले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव अर्जुन खनालले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा रहेको र अधिकांश बुँदामा सहमति जुटिसकेको जानकारी दिए ।
