भ्रष्टाचार : नीति खराब कि नियत ? « प्रशासन
Logo १४ असार २०७९, मंगलबार
   

भ्रष्टाचार : नीति खराब कि नियत ?


कृष्णप्रसाद पराजुली

६ आश्विन २०७४, शुक्रबार


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समयअघि देशव्यापी गरेको अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौंका कर्मचारी सबैभन्दा घुस्याहा रहेको पाइयो । कर्मचारीभित्र पनि नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारी सबैभन्दा धेरै घुस्याहा रहेको देखियो । कार्यालयअन्तर्गत नापी कार्यालयका कर्मचारीले त घुस खाने प्रतिस्पर्धामा विशिष्ट श्रेणी नै प्राप्त गरे ।

अख्तियारले खुद्रे भ्रष्टाचारीलाई मात्रै कानुनी दायरमा ल्याई ठूलालाई उन्मुक्ति दियो भन्ने आरोप लागिरहँदा कर फछ्र्यौट आयोगमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा पक्राउ परे । उनीविरुद्ध अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा करोडौं अनियमिता भएको कुरा बाहिर आएको छ । सोही अभियोगमा आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी गोपाल खड्कालाई मन्त्रीपरिषद्ले बर्खास्तसमेत गरेको छ । एनसेल लाभ प्रकरणमा समेत ठूलो मिलेमतो भएको र सरकारी स्तरबाटै उन्मुक्ति दिन खोजिएको कुरा बाहिर आएको छ । केही समययता यस्ता ठूला अनियमितताका सवालमा संसदीय समितिमा समेत कुरो उठिरहेको छ ।

माथिका यी उदाहरणले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको छर्लङ्गै छ । भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुकको विकासमा बाधा पुगेको छ । त्यसैले अब जनता भ्रष्टाचार किन रोकिएन भनी प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वको भ्रष्टाचार सूचकांकमा १७६ औं देशमध्ये १३१ औं स्थानमा छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ । नेपाल भ्रष्टाचारकै कारण के असफल हुन लागेको हो त ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको कुरा सर्वविदितै छ । नेपालमा भ्रष्टाचार सामाजिक रोगका रूपमा देखापरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि स्थापित गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासनले प्रतिबद्धता पनि देखाएका छन् । भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा आम नागरिकबीच मतैयक्यता पनि छ । आम नागरिकले स्वतःस्फूर्तरूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी पनि गरिरहेका छन् । मिडियाले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सकारात्मक भूमिका खेलिरहेका छन् । यी सबै हुँदाहुँदै पनि समाज भ्रष्टाचारको फैलँदो रोगबाट पीडामुक्त हुन सकेको छैन । बरु यो झाँगिँदै, बाक्लिदै र मौलाउँदै गएको छ । आखिर किन त ? यो सबालमा मुख्य दुई विषयलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी नीतिमा के छ ?
कानुन कमजोर भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको कर्मचारी नेतृत्वबाट सुनिन्छ । तर, नेपालको भ्रष्टाचार सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने कानुन कमजोर भएर भ्रष्टाचार बढेको होइन, खराब नियतले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । देशको मूल कानुन नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाको अतिरिक्त कानुनी व्यवस्थाका रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको परिच्छेद २ मा भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । कुन–कुन कार्यलाई भ्रष्टाचार गरेको मानिने र सो कार्य गरेबापत के कति सजाय हुने सम्बन्धि व्यवस्था ऐनले स्पष्ट पारेको छ । सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निम्ति समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने उद्देश्य उक्त ऐनले राखेको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न नहुने र यदि भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धि कसुरमा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नीतिगत व्यवस्थाको रूपमै नेपालको चौधौं आवधिक योजनाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको शून्य सहनशीलताको नीतिमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राख्दै विभिन्न रणनीति तथा कार्यनीतिको व्यवस्था गरेको छ । सरकारको बार्षिक बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा यथेष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा जोडिएको पाइन्छ । यस्तै नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी २००३ मा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यी सबै नीतिले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा क्रियाशील छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, महालेखा परिक्षक, राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि कार्यरत छन् । उल्लेखित व्यवस्थालाई हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालको नीतिगत व्यवस्था कमजोर भएर भ्रष्टाचार बढेको होइन । भलै नीति कार्यान्वयनमा केही कमजोरी होला । तर त्यो कमजोरीभन्दा हाम्रो खराब नियति भ्रष्टाचार हुनुमा बढी जिम्मेवार छ ।

भ्रष्टाचारको मुख्य कारण : खराब नियत
भ्रष्टाचारसँग जोडिने मुख्य कारण भनेको व्यक्तिको नियत हो । नियत ठिक हुने कर्मचारीले भ्रष्टाचारलाई समाज र राज्यविरुद्धको अपराध ठान्छ । ऊ कुनै नकारात्मक काममा लाग्दैन । तर, नियत खराब छ भने उसले भ्रष्टाचारलाई जीवनशैलीका रूपमा अबलम्बन गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गर्दा कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्छु, घरघडेरी जोड्छु र आलिशान महल बनाउँछु भनेर आएको हुँदैन । भविष्यको सुरक्षा, सरकारी जागिरको प्रतिष्ठालगायत कारणले ऊ सेवाभित्र प्रवेश गरेको हुन्छ । राष्ट्र सेवा गर्ने उसको महान उद्देश्य हुन्छ । जब ऊ सेवाभित्र छिर्छ उसका सुरुका सबै प्रतिबद्धता तोडिन पुग्छन् । सार्वजनिक प्रशासनभित्रको झाँगिँदो खराब नियतिभित्र ऊ पनि सोही समूहको नाताले जोडिन पुग्छ तब ऊ राष्ट्र सेवा गर्न होइन आफ्नो व्याक्तिगत लाभ र फाइदाको लागि मात्र काम गर्न थाल्छ । भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अनैतिक कार्य उसको दिनचर्या बन्छ । आफ्नो सातौ पुस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति कसरी कमाउन सकिन्छ भनी उसले भ्रष्टाचारका अनेक उपाय अपनाउँछ । आर्थिक अनुशासन, सदाचार र नैतिकता उसका देखाउने दाँत मात्र बन्छन् । यस्तो खराब नियतले देश भ्रष्टाचारको भूमरीमा सधै फसिरहन्छ ।

नियत पद अनुसार फरक–फरक हुन सक्छ । जस्तै : नायब सुब्बा वा सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी फ्रन्ट डेस्क अपिसमा बसेर काम गर्ने हुँदा दैनिक रूपमा उनीहरूको सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र घुलमिल हुन्छ । उनीहरूको सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । यो स्तरका केही कर्मचारी घुसलाई सेवाप्रवाहका सर्तका रूपमा लिन्छन् । सेवाग्राहीले पनि आफ्नो काम चाँडै गराउन स्वतःस्फूर्त घुस दिन्छन् । खुद्रे भ्रष्टाचारमा यो तहका कर्मचारी रमाउँछन् । यो तहका कर्मचारीले सेवाप्रवाहमा पैसा नभई काम नगर्ने एक प्रकारको सिन्डिकेट सिर्जना गरेका हुन्छन् । भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू नियम कानुन चिम्लन्छन् । आफ्नो सार्वजनिक सेवाप्रतिको दायित्व भुल्छन् । यो स्तरको भ्रष्टाचारबारे सबै जानकार पनि हुन्छन् । अख्तियारको आँखा पनि सबैभन्दा पहिले त्यही पर्छ । भ्रष्टाचार आरोपमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी पनि सोही स्तरका पक्राउ पर्छन् । मिडियामा पनि यो स्तरको भ्रष्टाचार बढी प्रचारमुखी हुन्छ । तर, यो तहको भ्रष्टाचार रोक्न जतिसुकै प्रयास गरे पनि परिणाममुखी नतिजा आउन सकेको देखिँदैन ।

भ्रष्टाचारको अर्काे रूप हो, नीतिगत भ्रष्टाचार । यो खुद्रे भ्रष्टाचारभन्दा बढि डरलाग्दो र भयावह हुन्छ । यसमा नीतिगत तहमा बस्ने माथिल्लो स्तरका कर्मचारी संलग्न हुन्छन् । उनीहरू मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारी राष्ट्रको हितविपरित र आफू अनुकूल नीति बनाउँछन् र, सरकारलाई गलत निर्णय गर्न लगाएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्छन् ।

यो भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन । हेर्दा सबै मिलेको देखिन्छ । यसमा नेता, मन्त्री र कर्मचारी संलग्न हुन्छन् । उदाहरणका लागि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस्तो भ्रष्टाचारलाई परिणाममुखी ढंगबाट रोक्न सकिरहेको हुँदैन । माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारी दैनिक जीवन निर्वाह गर्न अप्ठेरो परेर पक्कै पनि भ्रष्टाचार गरेका हुँदैनन् । कानुनको गलत व्याख्या गरेर करौडौं कमाउने र सातौ पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति जोड्ने मनसाय उनीहरूको हुन्छ । उल्लेखित कुराबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भ्रष्टाचार हुनुमा हाम्रो नीतिभन्दा पनि नियति बढि जिम्मेवार छ ।

भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कारका कार्यक्रमसहित अभियान नागरिक समाज स्तरबाट व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुमा नीति भन्दा पनि नियति जिम्मेवार देखिएकाले यसको नियन्त्रणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास, नीति, कानुन र संरचनाभन्दा पनि व्यक्तिगत आचरणलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आ–आफ्नो व्यावसायिक निष्ठा सहित कार्यस्थलमा सादा जीवन, सहयोगी व्यवहार र असल नियतसहित सेवाग्राहीमैत्री सेवाप्रवाह गर्न प्रेरित गराउन अघि बढ्नुपर्छ । अनि मात्रै सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासनको निर्माण हुन सक्छ र सार्वजनिक सेवाप्रति जनताको जनविश्वास बढेर जान्छ । अन्यथा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानले सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिजस्तै भ्रष्टाचारले समाजको व्यापक दायरामा असर पार्नेछ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको अवहेलना गरी मानवअधिकार हनन् गर्नेछ । संगठित अपराध, आतंकवाद र मानव सुरक्षाका अन्य खतरालाई मौलाउन दिन्छ । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन हाम्रो खराब नियति सुधार्नु जरुरी छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस