काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पछिल्लो निर्णय सच्याउन आग्रह गरे पनि उनले आयोगको आग्रह सुन्या नसुन्यै गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले भदौ २६ र असोज २ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई ५६ सदस्यीय पुर्‍याएपछि आयोगले पछिल्लो विस्तारलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको थियो ।

देउवाको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णपछि लगत्तै आयोगले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो, ‘आचारसंहिता जारी भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यले निर्वाचनको स्वच्छता, मर्यादा र निष्पक्षता कुण्ठित हुनुका साथै संवैधानिक निकायबीच संवैधानिक दायित्वबमोजिम शक्तिसन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएकाले तत्काल निर्णय सच्याउन आयोग आग्रह गर्दछ ।’

स्थानीय निकायका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरण निर्वाचनका बेला पटक–पटक आचारसंहिता उल्लंघन हुँदा निरीह देखिएको आयोगले आफ्नो संवैधानिक भूमिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेको महसुस गर्न थालेको छ । तर, सरकार आयोगको आग्रहप्रति बेपर्वाह देखिन्छ । आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रा कुरा सुन्न छाडिसकेको छ ।’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले भदौ १५ देखि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ ।

सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति पनि आयोगको परामर्शविनै तोक्यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन कार्यतालिका पनि सरकारकै निर्देशनमा सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य बन्यो । पूर्वप्रमुखनिर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ स्वच्छ निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने दायित्व बोकेको आयोगमाथि सरकारले सिधै हस्तक्षेप गर्न थालेको टिप्पणी गर्छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।