काठमाडौं । संविधान र कानुनका ज्ञाताले कुनै अभियुक्तको विषयमा छानबिन प्रभावित हुने गरी विदेशी दूतावासबाट अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा पत्र पठाउने कार्य संवेदनशील रहेको बताएका छन् । विज्ञहरूले सरकारका मन्त्रालय र सम्बन्धित अधिकारीलाई स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको ‘हेक्काु हुनुपर्नेसमेत बताए । अवैध गतिविधिमा मुछिएका आरोपित विदेशी नागरिकको अनुसन्धान एवं छानबिन कार्यमा हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेल्न भक्तपुर जिल्ला अदालतले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको सन्दर्भ प्रकाशमा आएपछि उनीहरूबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
७५ लाख अवैध डलरसहित पक्राउ परी अदालतको अनुमतिले थुनामा राखिएका भारतीय नागरिक सञ्जय मि श्रमाथिको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गरी दूतावासबाट पत्राचार भएको भेटिएपछि अदालतले फैसलामै ‘गम्भीर’ टिप्पणी गरेको हो । ‘अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले कानुन र न्यायिक प्रक्रियाअनुरूप नै गर्छ । न्यायजस्तो संवेदनशील विषयमा कम्प्रमाइज गर्नै हुँदैन’, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले भने, ‘बरु दूतावासले आफ्ना नागरिकको विषयमा पारिवारिक स्थिति सबै हेरेर छिटोछरितो निर्णय गर्नुपर्यो भन्नचाहिँ सक्छ । तर, ‘सहानुभूतिपूर्वक हेरिदिनुपर्यो भनेको के हो ?’ न्यायाधीश आफैं व्यक्तिको अधिकारप्रति संवेदनशील नै हुन्छन् । कानुन र न्यायको सिद्धान्तअनुरूप फैसला गर्छन् । पत्र लेखेर भन्ने प्रवृत्ति गलत छ ।’
उपाध्यायले दूतावासको पत्र बुझेर जस्ताको तस्तै अदालतमा पठाउने परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको रवैयाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘मन्त्रालयलाई स्वतन्त्र अदालतको हेक्का नभएजस्तो छ । हेक्का भए स्वतन्त्र अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन्छन् भनेर जवाफ दिनुपथ्र्यो’ उपाध्यायले भने, ‘अदालतले त्यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्न सक्छ ।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि न्यायिक काम–कारबाहीमा विदेशी दूतावासले पत्र लेख्ने विषय आपत्तिजनक रहेको बताए ।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले विचाराधीन विषयमा दूतावासको पत्रअनुसार काम नहुने भन्दै फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए । ‘परराष्ट्रले त्यतिबेलै ‘सरी’ केही गर्न सकिँदैन भनेर पठाउनुपथ्र्यो । यो प्रकरणबाट मुलुक कस्तो अवस्थामा रहेछ भनेर ब्युँझनुपर्ने कुरा हो । देशलाई हामीले कस्तो अवस्थामा पुर्याएछौं ?’, पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘अर्को कुरा मुद्दामा पक्ष/विपक्षका वकिलले नै प्रतिनिधित्व गर्छन् । विदेशी अभियुक्तलाई त कानुनअनुरूप अनुसन्धानका लागि ६ महिनासम्म थुनामै राख्न सकिन्छ ।’
केसीले अवैध विदेशी मुद्रा ओसारपसार तथा बिक्रीमा ती विदेशी अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने प्रमाण रहेको फैसलाबाटै देखिएको अवस्थामा थुनछेक र बयानमै उपस्थित नगराई कसरी विभागबाटै धरौटीमा छाडियो भन्दै आश्चर्यसमेत व्यक्त गरे । ‘यो विषयमा पनि थप छानबिन गर्न सक्ने ठाउँ छ’, केसीले भने । फौजदारी कानुनविद् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले दूतावासले ‘सब्जुडिस’ विषयमा पत्र लेख्ने कार्य ठाडै हस्तक्षेप रहेको बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
