२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सवारी दुर्घटनामा अब दश वर्षसम्म कैद

अ+ अ-

काठमाडौँ । लापरबाही ढङ्गबाट सवारी चलाएर दुर्घटना गराएमा चालकले अब दश वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै सवारी कसुरमा कम्तीमा तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पारित गरेको हो । पारित विधेयक २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । सवारी चालकलाई कम्तीमा ३० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवानासमेत हुनेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाको प्रस्तावले केही नेपाल ऐन संसद्ले मङ्गलबार पारित गरेको हो । विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन थियो । विधयेक पारित भएसँगै मौजुदा १६ वटा ऐनका प्रावधान खारेजी र बचाउ गर्नेछ । यस्तै ३० भन्दा बढी ऐनका विभिन्न प्रावधान ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै संशोधन हुनेछन् ।

सरकारले संसद्मा ल्याएको मूल विधेयकमा भने कम्तीमा दुई वर्ष कैद प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, संसद्को विधायन समितिअन्तर्गत सांसद् रेवतीरमण भण्डारी नेतृत्वको उपसमितिले त्यसलाई तीन वर्ष बनाएको थियो । प्रचलित मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त ११८ अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद दाबी गरिएको मुद्दा धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था र संसद्बाट हालै पारित भएको अपराध संहिताअनुसार मिलाई उपसमितिले कम्तीमा तीन वर्षको कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । सोही व्यवस्था संसद्को पूर्ण बैठकले पारित गरेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments