१५ चैत्र २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘जग्गा खरिदबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ’

अ+ अ-

काठमाडौं । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले निगमको भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रियाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अवगत गराएको बताएका छन् ।

विभिन्न संसदीय समितिले आफूहरूलाई जानकारी नदिई गोप्य तवरले जग्गा प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आरोप लगाइरहेका बेला कार्यकारी निर्देशक खड्काले ०७३ माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री, आपूर्तिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर जग्गा खरिद प्रक्रिया (टेन्डर) बारे ‘ब्रिफिङ’ गरिएको बताए ।

‘मैले अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको भए, तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीस्तर र मन्त्रालयस्तरबाट पनि सुधारका लागि सुझाव आउनुपथ्र्यो तर आएन’, खड्काले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, ‘सबैबाट सक्दो चाँडै स्टोरेजको काम सक्नुपर्ने निर्देशन मात्रै आयो । यस्तो अवस्थामा पनि म मात्रै तारो बन्नुपर्ने भयो।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस