२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धमाधम सीडीओ सरुवा

अ+ अ-

काठमाडौं । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन आचारसंहिताको बेवास्ता गर्दै पाँच दर्जन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवा गरेका छन् ।

कर्मचारीको काम हेरी जिम्मेवारी तोक्ने आफ्नो घोषित प्रतिबद्धताविपरीत शर्माले गृह प्रशासनमा करिअर बनाएका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र धपाउदै अनुभवहीन र आफूले भनेको मान्नेहरूलाई जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा ल्याएका हुन् । दुई महिना पनि नपुग्दै सीडीओहरूको सरुवा हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारीले काम गर्ने वातावरणसमेत बिग्रिएको जानकारी नाम उल्लेख गर्न नचाहने गृहकै अधिकारीले दिए । नयाँ जिल्लामा हाजिर भएको सामान्यतः एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नमिल्ने प्रचलनविपरीत मन्त्री शर्माले पदस्थापन भएको दुई महिना पनि नपुगेका १५ जिल्लाका सीडीओ हेरफेर गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मंसिर १० र २१ मा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले त्यो चुनावका लागि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगको सहमतिबिना सरुवा गर्न पाइँदैन । तर, मन्त्री शर्माले भने पुरानो मिति राखी आचारसंहिताविपरीत सीडीओहरूलाई छिटोछिटो सरुवा गरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशासन कार्यालयलाई अस्थिर बनाइरहेको गृहका अधिकारीले बताए ।

‘दुई महिनामा ६० जना सीडीओको सरुवा भएको छ । गृहमन्त्रीले प्रचलित नियम, परम्परा र आचारसंहिताको उल्लंघन गरी त्यति ठूलो संख्यामा सरुवा गरेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने । भदौ ८ र साउन २६ मा उनले सहसचिव र उपसचिव तहका सीडीओको सरुवा गरेका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा उनले सरुवा गरेका छन् । लामो समयसम्म गृह प्रशासनमा अनुभव बटुलेका कर्मचारीलाई भने उनले अन्यत्रै खटाएका छन् । ‘गृह अन्तर्गत नै करिअर बनाएका, अनुभवी अधिकृतहरुलाई अन्यत्रै पाखा लगाइएको छ । नयाँलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ,’ ती सहसचिवले भने । महत्वपूर्ण जिल्लाहरूमा समेत सीडीओलाई पुरानो मिति राखि समेत काजमा पठाइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments