२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलेसियामा ठगिँदै नेपाली कामदार

अ+ अ-

मलेसिया । क्वालालम्पुरको जलान अम्पाङस्थित नेपाली दूतावासमा हतास मुद्रामा भेटिए, रोशन भट्ट । रावाङको एक कागजे झोला बनाउने कम्पनीमा पाँच वर्षदेखि कार्यरत उनी पछिल्ला दुई वर्षयता भने गैरकानुनी कामदारको हैसियतमा थिए । काठमाडौं बसुन्धरास्थित घरबाट बिरामी आमाले बारम्बार बोलाएपछि उनले मन थाम्न सकेनन् । त्यसैले फर्कन हतारिएका थिए । तर गैरकानुनी हैसियतमा भएकै कारण उनलाई घर फर्किन महँगो परिरहेको थियो । २६ सय रिंगिट अर्थात् नेपाली ६५ हजार नेपाली रुपैयाँ ‘दलाल’ को हातमा सुम्पेर घर फर्कने मेलोमेसो मिलाउँदै थिए उनी । भट्टले तिरेको पैसा ‘आवश्यक’ रकमभन्दा एक तिहाइले बढी हो ।

वैशाखयताको चार महिनामा मात्रै उनीजस्तै ६ हजार ६ सय ८३ गैरकानुनी हैसियतका नेपाली कामदारले ट्राभल डकुमेन्ट बनाएको दूतावासको रेकर्ड छ । अहिले ‘विधिसम्मत’ रूपमा प्रत्येक कामदारले घर फर्कंदा हवाई शुल्कसहित कम्तीमा २३ सय रिंगिट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा ट्राभल डकुमेन्टका लागि १ सय ६० रिंगिट, फोटोका लागि २० रिंगिट, घरफिर्ती प्रक्रियाका लागि मलेसिया सरकारले तोकेको कम्पनी हारफासेले लिने सेवा शुल्क ५ सय ५० रिंगिट, मलेसियाको अध्यागमन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने ४ सय रिंगिट र हवाई शुल्क समेटिएको हुन्छ ।

अहिले तोकिएकै नियमअनुसार पनि प्रत्येक कामदारबाट ‘दलाल’ ले औसतमा तीन सय रिंगिट बढी असुलेको देखिन्छ । अर्थात् पछिल्लो चार महिनामा मात्रै नेपाली कामदारबाट नेपाली ‘दलाल’हरूले ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी असुलेको देखिन्छ । मलेसियास्थित नेपाली राजदूत निरन्जनमान सिंह बस्न्यात नै भन्छन्, ‘एउटा नेपाली कामदारबाट एजेन्टले ४–५ सय रिंगिट कमिसन खाइरहेको देखिन्छ ।’

पछिल्ला महिनामा गैरकानुनी कामदारप्रति मलेसिया सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेयता घर फर्कनेको संख्या बढदो छ । दूतावासले वैशाखमा मात्रै घर फर्कन चाहने गैरकानुनी हैसियतका नेपालीलाई १ हजार १ सय ३५ ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेको थियो । दूतावासले जेठमा १ हजार १ सय २१, असारमा १ हजार ७ सय १, साउनमा १ हजार ६ सय ८ र भदौ अन्तिम सातासम्म १ हजार १ सय १८ ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेको देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै दूतावासबाट एक लाख ४३ ट्राभल डकुमेन्ट जारी भएका छन् ।

दूतावासको आँगनमा मौलाइरहेको कामदार लुटको चर्को शृंखला डेढ वर्षअघि सुरु भएको हो, जतिबेला मलेसियन सरकारले हारफासे नामक कम्पनीलाई गैरकानुनी नेपाली कामदार घर पठाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । गैरकानुनी कामदारको हैसियतमा रहेका नेपालीको घरफिर्तीका निम्ति सहजीकरणको जिम्मा पाएको यो कम्पनीले अवैध रूपमा ‘सेवा शुल्कबापत’ भन्दै ५ सय ५० रिंगिट अतिरिक्त शुल्क लिन थालेपछि घरफिर्ती महँगो परेको छ । त्यतिमात्रै कहाँ हो र हारफासेका निम्ति कामदार पुर्‍याइदिने जिम्मा पाएका वैध र अवैध एजेन्टले त्यसमाथि थप शुल्क असुलेर कामदार ठग्छन् । हवाई टिकटदेखि होटलमा कामदार राखेबापत र फोटोकपीदेखि फोटो खिच्ने प्रत्येक काममा दलालहरूको कमिसन शुल्क त जोडिन्छ नै ।

अनौठो त के छ भने हारफासेका वैध एजेन्ट को–को हुन् भन्नेबारे न दूतावास जानकार छ न हारफासेको कार्यालय कहाँ छ भनेर नै दूतावासले बताउन सक्छ । यसरी संस्थागत ठगी र त्यसैको आडमा मौलाइरहेका दलालको चंगुलमा नेपाली कामदार परिरहेका छन् । दूतावासको मौनताकै कारण दूतावासकै आँगनमा ‘दलाल राज्य’ निर्वाध चलिरहेको छ । जसबाट भट्टजस्ता कामदार पसिना बगाएर कमाएको रकम दलाल पोस्नमा खर्च गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

हारफासेले सेवा सुरु गर्नुअघि दूतावासले मलेसियाको एक सामाजिक संस्था ‘कोअपरासी इमिग्रेसन’ लाई गैरकानुनी कामदार पठाउने जिम्मा दिएको थियो । कोअपरासीले प्रतिकामदार १ हजार २ सय ८० रिंगिट शुल्क लिएर कामदार घर पठाउँथ्यो । त्यसलाई लिएर दूतावासविरुद्ध नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि र उक्त संस्थाले आफूखुसी शुल्क बढाएर १ हजार ६ सय ८० रिंगिट पुर्‍यायो । त्यसपछि कोअपरासीसँग दूतावासको सम्झौता तोडियो । त्यसलगत्तै मलेसियाको गृह मन्त्रालयले हारफासेलाई नेपाल, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया र भियतनामका गैरकानुनी कामदारको घरफिर्ती प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने जिम्मा दियो । त्यसयता घरफिर्ती प्रक्रिया महँगो मात्रै भएन, दलालको संलग्नता पनि हवात्तै बढ्यो । ‘दलाल’को तहगत ठगीमा पर्नु मलेसियाका गैरकानुनी नेपाली कामदारका निम्ति नौलो होइन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments