काठमाडौं । संसदको सुशासन समितिले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक गोपाल खडकालाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिदै सरकारलाई पत्र पठाएको छ । खडकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै समितिले शुक्रवार आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो । खडका ती अधिकाकारी हुन्, जसलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने सुशासन चौथो संसदीय समिति हो । तर कारबाही भने हुन सकेको छैन ।

आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न खडकामाथि सम्बन्धित निकायबाट छानबिन नटुंगिएसम्म निगमको कुनै जिम्मेवारी नदिन निर्णय भएको उल्लेख छ । ‘हामीले एक महिनाअघि नै अख्तियारलाई यसवारे छानविन गर्नु भनेका थियौं’ समितीका सभापति मोहनसिंह राठौरले कान्तिपुरसित भने, ‘छानबिन चलिरहेको छ भन्ने, तर केही कारबाही नहुने ठिक भएन । प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भएकाले हामीले जिम्मेवारीबाट अलग गर्न भनेका हौं । यसको आशय निलम्बन गर्नु भनेको नै हो ।’

संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले गत सोमवार मात्रै उक्त प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै निगम सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्‍यो । उपसमितिले चार ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको भनी प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘निगम सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय महत्त्वको र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।’

उक्त समितीको निर्णयअघि सार्वजनिक लेखा समितीले यस्तै निर्णय गरेको थियो । उसले अनियमितताको ठहरसहित अख्तियारमा पत्रै पठायो । समितीका सभापति डोरमणी उपाध्यायका अनुसार, गलत कानुनको आधारमा जग्गा खरिद प्रक्रिया, प्रचलित दरभन्दा बढी खर्च र अनुपयुक्त भुबनोटमा जग्गा खरिद भएकाले छानविनका लागि फाइल पठाइएको हो । अर्थ समितीको पनि निचोड यस्तै थियो । उसले सांसद अब्दुल रजाकको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितीले टेण्डर प्रक्रिया अपनाउनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितीले मिलेमतोका आधारमा जग्गा खरिद भएको ठहर्‍याउदै थप छानविन अघि बढाउन चाह्यो । स्थलगत अनुगमनको योजना बने पनि रजाक राज्मन्त्री बनेपछि उपसमिती अलपत्र छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।