काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै भदौ पहिलो साता हतार-हतार संसद्मा पेस गरिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अड्किएको छ । माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव र डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत विधेयक अगाडि बढाइएको दाबीसहित कांग्रेस र साना दलका सांसदले विरोध जनाएपछि विधेयक अनुमोदन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले भदौ पहिलो साता पेस गरेको विधेयकमा तोडमोड गरिएको आरोप कांगे्रसका १० र साना दलका एक सांसदले लगाएका छन् । उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गरी पुनः छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले कार्यव्यवस्था समितिमा लिखित निवेदन नै दिएका छन् ।

विधेयक पेस गरेको समितिकै सदस्यबाट विरोध भएपछि संसद्को कार्यसूचीमा प्रस्तुत गर्न नसकिएको सभामुख ओनसरी घर्तीमगरका प्रेस संयोजक बविन शर्माले बताए । ‘विधेयक पेस गर्ने समितिभित्रै विवाद उत्पन्न भयो । विवाद सुल्झाउन सभामुखज्यूले पटक–पटक समितिका सभापतिलाई बोलाएर पनि आग्रह गर्नुभयो तर काम हुन नसकेपछि आफैँ छलफलका लागि अघि बढ्नुभएको छ,’ शर्माले भने ।

समितिद्वारा गठित कार्यदलको बैठकमा विधेयकको प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्यांश राख्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसलाई हटाएर पुरानै अवस्थाको विधेयक कार्यव्यवस्था समितिमा पेस गरिएको निवेदकहरूको आरोप छ । त्यसबारे जानकारी पाएलगत्तै कांग्रेसका जीवन परियारसहित १० जना र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले विधेयक फिर्ता गर्न भन्दै निवेदन हालेका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।