२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक हटाउने कसरतः सात अर्ब गुमाउँदै सरकार

अ+ अ-

काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई हटाउने उद्देश्यसाथ सोधिएको स्पष्टीकरणले नेपाल सरकारलाई सात अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन सक्ने देखिएको छ ।

गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणपछि त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको ठेक्का विवादमा सिंगापुरमा चलिरहेको मुद्दाको आर्बिट्रेसनमा पराजित हुने सम्भावना बढेको छ । र, यस्तो भएमा नेपाल सरकारलाई सात अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्नेछ ।

मन्त्री देवले गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेर त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको ठेक्का रद्द भइसकेको स्पेनिस कम्पनीलाई मुद्दा जित्न सजिलो पारिदिएका छन् । जबकि यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा मात्र होइन, स्पेनको अदालतमा हालेको मुद्दा पनि नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले जितेको थियो । तर, यो मुद्दा सिंगापुरमा समेत चलिरहेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दा जितेको प्राधिकरणले अब मन्त्रालयको स्पष्टीकरणलाई आधार मान्दै जफत भएको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी, अग्रिम भुक्तानी र कम्पनीविरुद्ध हालेको मुद्दाका आधारमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसरी प्राधिकरणसँग मुद्दा लडिरहेको कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पष्टीकरण तयार पार्नेमाथि छानबिन हनुपर्ने मागसमेत हुन थालेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments