२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आयोगको सहमतिमा १२ सय ६० कर्मचारी सरुवा

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा बिहीबार १२ सय ६० कर्मचारी सरुवा गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका उपसचिवदेखि खरदारम्मका कर्मचारीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गरेको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भइसके पनि स्थानीय तहका लागि कर्मचारी सरुवा गर्न निर्वाचन आयोगले सहमति दिएपछि मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । यसअघि सरकारले बुधबार ८० कर्मचारी सरुवा गरेको थियो ।

निजामती सेवा नियमावलीअनुसार भदौ महिनाभरि कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालयमा सरुवा गर्ने समय भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरुवा रोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताका कारण अन्य मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा भने रोक लगाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका एक सय १२ उपसचिव स्थानीय तहमा काजमा खटाएको छ । यस्तै, सरुवा गरिएमध्ये ७५ जना शाखा अधिकृत छन् । मन्त्रालयले ६ सय ८१ जना सुब्बालाई पनि स्थानीय तहमा खटाएको छ । यसैगरी, ३ सय ९२ जना खरदारलाई पनि स्थानीय तहमा काजमा खटाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएका खरदारमध्ये अधिकांश खरदार सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिहदरबारमा रहेका २ सय २ जना खरदारलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा खटाउने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार अहिले अधिकांश खरदारलाई स्थानीय तहमा खटाएको हो । अजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments