काठमाडौं । सरकारले देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ सांसद समर्थक चाहिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुरुपको राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनका लागि सरकारका तर्फबाट बिहीबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको विधेयकमा प्रमुख दलको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै उम्मेद्वार वन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।
‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका लागि संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का सांसदले दिने मतको भार ७९ र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले दिने मतको भार ४८ प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्र देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने छ । सरकारको घोषणाअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएपछि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनले संघीय संसदलाई पूर्णता दिने छ ।
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र सात प्रदेशका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरु गरी ८ सय ८४ मतदाता हुनेछन् । प्रस्तावित विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा निर्वाचनक मण्डलका ८८४ सदस्य मध्ये प्रस्तावक, समर्थक गरी ५० सदस्यको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सक्ने छन् । निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुले गर्ने गोप्य मतदानमा कम्तिमा ५० प्रतिशत भन्दा एक मत बढि ल्याउने उम्मेदवार नै देशको सर्वोच्च आलंकारिक पदमा पुग्ने छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
